पुणे: शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या क्रीडा धोरणात पदकविजेत्या खेळाडूंसाठी लाखो-करोडो रुपयांच्या बक्षिसांची घोषणा केली आहे. हा निर्णय कागदावर अतिशय ग्लॅमरस आणि खेळाडूंना सुखावणारा वाटत असला, तरी या धोरणाने राज्यातील क्रीडाव्यवस्थेतील वास्तव लपवले आहे. खरा प्रश्न बक्षिसांचा नसून, तो खेळाडूंच्या निर्मिती प्रक्रियेचा आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा आहे, ज्याकडे शासनाने पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
केवळ एखादे पदक जिंकल्यानंतर खेळाडूला ७ लाख किंवा मोठी रक्कम देणे म्हणजे क्रीडाव्यवस्थेच्या शेवटच्या टप्प्यावर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. गावापासून जिल्ह्यांपर्यंत खेळाडू तयार करणाऱ्या मैदानांची दुर्दशा झाली आहे. अनेक ठिकाणी दर्जेदार मॅट, आधुनिक जिम, क्रीडा साहित्य, प्रशिक्षक, फिजिओथेरपिस्ट आणि आहारतज्ज्ञ यांच्या अभावामुळे तळागाळातील प्रतिभावान खेळाडू पिचकत आहेत. गरीब कुटुंबातील होतकरू खेळाडूला रोजचा पोषक आहार, प्रवासाचा खर्च आणि स्पर्धेची फी परवडत नाही.
परिणामी, पदकापर्यंत पोहचण्याआधीच शेकडो खेळाडू आर्थिक विवंचनेमुळे मैदान सोडतात. बक्षिसांची ही खैरात काही निवडक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठीच दिसत असून, महाराष्ट्राची शान असलेल्या कुस्ती, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, बॉक्सिंग, ॲथलेटिक्स आणि जलतरणसारख्या मातीतील खेळांमधील हजारो खेळाडू वर्षानुवर्षे हलाखीत जगत आहेत.
त्यांच्या प्रशिक्षणाची दीर्घकालीन आणि शाश्वत आर्थिकव्यवस्था कुठे आहे? यावर शासन मौन बाळगून आहे. खेळाडूंच्या संघर्षाचा अंत बघणाऱ्या या धोरणात बदल करून, ‘पदक’ देण्यापूर्वी खेळाडूला टिकवून ठेवणारी मजबूत व्यवस्था सरकार कधी उभी करणार? महाराष्ट्र शासनाने केवळ ‘बक्षीससंस्कृती’ न राबवता, क्रीडा क्षेत्राच्या मुळाशी जाऊन ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राला अशी क्रीडाव्यवस्था हवी, जिथे गरीब घरातील मुलालाही आंतरराष्ट्रीय खेळाडू होण्याची संधी मिळेल, प्रशिक्षकाला योग्य मानधन मिळेल, मैदान आणि साहित्य उपलब्ध असेल आणि पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूला बक्षिसासाठी वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. घोषणा मोठी आहे, आता अंमलबजावणी त्याहून मोठी झाली पाहिजे.
निकुंज उभे, एनआयएस कुस्ती प्रशिक्षक, कुस्ती मल्लविद्या महासंघ पुणे जिल्हा प्रवक्ता
