पुणे: महाराष्ट्र सरकारद्वारे आणल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन कायदा २०२६'च्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य आय.एम.ए. आक्रमक झाले आहे. हा कायदा एकतर्फी आणि घाईघाईने मंजूर केल्यास राज्यभरातील डॉक्टर्स शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांवर बहिष्कार टाकतील आणि राज्यव्यापी संपावर जातील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि खजिनदार डॉ. अमोल गित्ते यांनी दिला आहे.
आय.एम.ए.च्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आमचा या कायद्याला तत्त्वतः विरोध नाही, परंतु, कायद्याचे स्वरूप अत्यंत जाचक आहे. प्रस्तावातून सरकारी आणि लष्करी रुग्णालयांना वगळण्यात आले असून, केवळ खासगी क्षेत्रावर कठोर नियमन लादणे भेदभावपूर्ण आहे. यामुळे 'इन्स्पेक्टर राज' निर्माण होऊन लहान व मध्यम रुग्णालये बंद पडण्याची भीती आहे, ज्याचा फटका ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बसेल, असेही डॉ. कुलकर्णी यांनी या वेळी सांगितले.
आयएमएने मुख्यमंत्र्यांकडे हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर छाननीसाठी पाठवण्याची मागणी केली आहे. नियामक यंत्रणेत डॉक्टरांचे अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व असावे आणि विद्यमान नोंदणीकृत संस्थांना संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. "आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार आहोत, परंतु डॉक्टरांना विश्वासात न घेता कायदा लादणे लोकशाहीविरोधी आहे," असे मत डॉ. देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.
