पुणे: राज्यात कुष्ठरोगाचे प्रमाण 2004 मध्ये प्रति 10 हजार लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी झाले. त्यावेळी राज्य सरकारने कुष्ठरोगाचे ‘निर्मूलन’ झाल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. मात्र, कोरोनानंतरच्या काळात कुष्ठरोगाचे पुन्हा आव्हान निर्माण झाले आहे. कुष्ठरोगाच्या नियंत्रणासाठी नियमित तपासणी आणि सातत्यपूर्ण उपचार आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांचा शोध घेऊन नोंदणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. सध्या राज्यातील कुष्ठरोगाचा प्रादुर्भाव दर 1.12 इतका आहे. मात्र, वंचित घटकांमध्ये हा दर 5.2 पर्यंत जातो. वंचित घटकांमध्ये वीटभट्टी कामगार, आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील मुले, स्थलांतरित लोक, कारागृहे आणि खाण क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश आहे.
कोरोनानंतर विशेषतः 2022 मध्ये कुष्ठरोगाच्या नव्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली. 2019-20 मध्ये सुमारे 16,500 नवे रुग्ण नोंदवले गेले होते, तर 2023-24 मध्ये ही संख्या 20 हजारांच्या पुढे गेली आहे. रुग्णांचा शोध आणि उपचार याबरोबरच रुग्णांच्या संपर्कातील ‘इंडेक्स केसेस’ शोधणे गरजेचे आहे. प्रभावी जनजागृती आणि स्वेच्छेने तपासणीस प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे. शून्य प्रसार, शून्य भेदभाव आणि शून्य कलंक हे उद्दिष्ट समाजात रुजवणे आवश्यक आहे. कुष्ठरोग अधिसूचित (नोटिफायबल) केल्यास सर्व रुग्णांची नोंद होईल आणि त्यानुसार कार्यक्रम आखता येतील, असे डॉक्टरांचे मत आहे.
विशेष कुष्ठरोग मोहिमेचे निष्कर्ष
राज्यात 17 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबरदरम्यान विशेष कुष्ठरोग शोध मोहीम राबवण्यात आली. महाराष्ट्रातील 35 जिल्ह्यांमधील शहरी व ग््राामीण भागात एकूण 8 कोटी 4 लाखांहून अधिक लोकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 4 लाख 89 हजार 529 संशयित रुग्ण आढळले, तर 5,759 जणांमध्ये कुष्ठरोगाचे निदान झाले. या मोहिमेत कुष्ठरोग शोध दर प्रति 10 हजार लोकसंख्येमागे 1.18 इतका नोंदवण्यात आला. प्रति 10 हजार लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी रुग्ण असतील तर कुष्ठरोगाला ’सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून निर्मूलित’ घोषित करता येते. जागतिक पातळीवर हे उद्दिष्ट 2000 साली, तर भारतात 2005 साली साध्य झाल्याचे मानले जाते.
राज्यात कुष्ठरोग निवारण दिनानिमित्त ‘स्पर्श’ ही जनजागृती आणि ‘कुसुम’ ही मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यामध्ये 30 जानेवारी ते 13 फेबुवारीदरम्यान जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच 2027 पर्यंत शून्य कुष्ठरोग प्रसाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यात ‘कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र (कुसुम)’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. संशयित रुग्णांची त्वरित तपासणी, निदान व उपचार सुरू करून संसर्गाची साखळी खंडित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सहवासितांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक औषधोपचार (केमोप्रोफायलॅक्सिस) देण्यात येणार आहेत.
डॉ. राजरत्न वाघमारे, संयुक्त संचालक, कुष्ठरोग व क्षयरोग विभाग
