

उरुळी कांचन: जिल्ह्याला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपणारे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय कार्यकिर्दीत हवेली तालुक्याच्या जडणघडणीत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या कार्याच्या आठवणीतून जनतेच्या मनात कायम राहिले आहेत.
भौगोलिकदृष्ट्या विभागलेल्या हवेली तालुक्यात त्यांनी राजकीय, सामाजिक व विकासात्मक नाळ कायम जोडून ठेवली होती. त्यांनी विखुरलेल्या तालुक्यात प्रश्नांची सखोल जाण ठेवत हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कसोसीने प्रयत्न केले होते. शहरालगतचा व ग््राामीण भाग ही विकासाची नाळ त्यांनी कायम सोडविण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक गावची खडानखडा माहिती व स्थानिक नेत्यांची माहिती त्यांना असल्याने त्यांनी स्थानिक अगदी चिठ्ठीवर तसेच निवेदनांवर हवेली तालुक्यातील अनेक प्रश्न सोडविले आहेत.
हवेली तालुक्यात अगदी मूळपासून 1991 मध्ये पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक असो की यशवंत सहकारी साखर कारखाना या संस्थांतून तालुक्याला अग््रेासर नेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आठवणी तालुक्यात आहे. तालुक्यातील सहकारात चुकीचे काम केलेल्या प्रवृत्तीला अजित पवार यांनी खडे बोल सुनावल्याचेही तालुक्याने पाहिले आहे. तालुक्यात अनेक वर्षे बंद पडलेला यशवंत साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुणे बाजार समितीकडून जमीनखरेदीचा प्रस्ताव राज्यमंत्रिमंडळापुढे मंजूर करून तो सुरू करण्याचा प्रयत्नांना त्यांनी अंतिम रूप दिले आहे.
यासह धर्मरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू-तुळापूर येथे विकसित होत असलेले ऐतिहासिक स्मारक पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी विकास आराखडा तयार करून तो पूर्ण करण्यासाठी स्मारकस्थळाला वेळोवेळी भेटी देऊन राज्य शासनाने भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
शहरालगतच्या गावांना महापालिकेत सामाविष्ट करण्याचा निर्णय असो, की स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज त्यांनी वेळोवेळी बोलून दाखविली. शहर व ग््राामीण भागातील नागरिकांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न म्हणून त्यांनी विकसित झालेल्या फुरसुंगी, वाघोली तसेच उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याची निर्मिती केली. वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी हडपसर-यवत, तर खराडी ते शिरूर अशा जागतिक कीर्तीच्या एलिव्हेटेड पुलासाठी पाठपुरावा तसेच ऊर्जामंत्री असताना लोणीकंद विद्युत केंद्राचा विस्तार, थेऊर केंद्राचा विस्तार तसेच भारनियमनमुक्त शहरी भागात वीजपुरवठा अखंडीत देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.