पुणे: राज्यातील भूमी अभिलेख विभाग तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने विभागाचा नवीन आकृतिबंध मंजूर केला आहे. त्यामध्ये 994 नव्या पदांची भर घालण्यात आली आहे. नवीन आकृतिबंधानुसार एकूण पदांची संख्या 10 हजार 683 इतकी झाली आहे. त्यात एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तर तीन उपजिल्हाधिकारी पदांची नव्याने निर्मिती केली आहे.
राज्यातील आठही प्रादेशिक विभागांत एक अतिरिक्त जिल्हा अधीक्षक कार्यालय तसेच संभाजीनगर प्रादेशिक विभागाचे विभाजन करून लातूर प्रादेशिक विभाग करण्यात येणार आहे. या आकृतिबंधानुसार आता शिपाईपद रद्द केले असून, ते बाह्यस्रोतांद्वारे भरण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विभागाची प्रशासकीय क्षमता वाढण्याबरोबरच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे तसेच जमिनीच्या नोंदी, मोजणी, फेरमोजणी, डिजिटल नकाशे आणि जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाकडून नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला. या आकृतिबंधात तांत्रिक आणि प्रशासकीय अशा विविध स्तरांवरील अतिरिक्त 994 पदांचा समावेश आहे.
त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला होता. या निर्णयामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणे कमी होण्यास मदत होणार असून, जमिनीशी संबंधित सेवा मिळण्यासाठी होणारा विलंब कमी होईल. या आकृतिबंंधात महत्त्वाच्या पदांमध्ये उपअधीक्षक 84 पदे, शिरस्तेदार 201, परीरक्षण भूमापक 1176 तसेच भूकरमापक 70 पदांची वाढ झाली आहे. सध्या राज्यात परिरक्षण भूमापकांचे 1392 साजे असून, त्यात आता 1176 ची वाढ होणार आहे.
उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचे एक नवीन कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची 8 नवीन कार्यालये, नगर भूमापन अधिकारी यांच्या 23 नवीन कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. तसेच, विशेष उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांची 5 नवीन कार्यालये व विशेष उपअधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी यांची 12 नवीन कार्यालये निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
सध्या भूमी अभिलेख विभाग पोटहिस्सा मोजणी, पाणंद रस्ते, मालमत्तापत्रक अशा महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे
