पुणे: राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी होणार्या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान सामायिक क्षेत्र आणि एकाच सातबाऱ्यावर अनेक नावे असलेल्या शेतकर्यांमध्ये होणारे कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी जमिनीचा 'पोटहिस्सा' निश्चित केला जाईल आणि त्यानुसार ज्याची जेवढी प्रत्यक्ष वहिवाट आहे, त्याला तेवढाच मोबदला स्वतंत्रपणे दिला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, या निर्णयाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, गुरुवारपासूनच (दि. १३) याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या निर्णयामुळे भूसंपादनानंतर भावा-भावांमध्ये व सामायिक खातेदारांमध्ये मोबदल्याच्या वाटपावरून होणारे वाद व न्यायालयात अडकणारी प्रकरणे पूर्णपणे थांबणार आहेत. बावनकुळे गुरुवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, पूर्वी एकाच सातबारावर भावांची किंवा सामायिक नावे असल्यास संपूर्ण जमिनीचा एकत्रित मोबदला निघायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा कोणाकडे आहे आणि पैसे कोणाला किती मिळावेत, यावरून वाद निर्माण व्हायचे.
आता नव्या निर्णयानुसार भूसंपादन करण्यापूर्वी आधी जमिनीचा पोट हिस्सा मोजून वेगळा केला जाईल. प्रत्येक खातेदाराची प्रत्यक्ष वहिवाट तपासून त्यानुसारच मोबदल्याचे वाटप केले जाईल. यामुळे सर्व पोट हिस्साधारकांना समान आणि त्यांच्या वहिवाटीनुसार योग्य न्याय व मोबदला मिळेल.
२ लाख ३१ हजार शेतकर्यांना मिळणार सातबारा
राज्यात तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकरी असे आहेत, ज्यांच्या ताब्यात व वहिवाटीखाली जमीन आहे; परंतु सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर त्यांचे नाव नोंदवलेले नाही.
अशा सर्व २ लाख ३१ हजार शेतकर्यांच्या नावे सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांमार्फत विशेष योजना व सॉफ्टवेअर तयार केले जात असून, पुढील ३ महिन्यांत हा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.
आदिवासी शेतकर्यांसाठी '७ ई' आणि '१२ ई' लागू
राज्यात वनपट्टा मिळालेल्या ६० हजारांपेक्षा जास्त आदिवासी शेतकर्यांकडे केवळ ग्राम वनहक्क समितीची नोंद होती. आता सामान्य शेतकर्यांच्या सातबाराच्या धर्तीवर आदिवासी बांधवांसाठी '७ ई' व '१२ ई' लागू करण्यात आले आहे. यामुळे आदिवासी शेतकर्यांना त्यांच्या वनपट्ट्याचा अधिकृत कायदेशीर दाखला मिळणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दस्तनोंदणीसाठी आधार लिंक करणे बंधनकारक
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक, बोगस दस्त आणि बनावट व्यक्ती उभ्या करून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड लिंक करणे लवकरच बंधनकारक केले जात आहे. आठवड्यात याविषयीची अधिकृत अधिसूचना निघेल.
डिसेंबरपासून 'आधी मोजणी, मग नोंदणी' कायदा
जमिनीच्या स्पॉटवर वेगळी स्थिती आणि नोंदणी कागदपत्रांवर वेगळी स्थिती यामुळे होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकार आधी मोजणी, मगच नोंदणी व फेरफार असा नवीन कायदा आणत आहे. येत्या डिसेंबरपासून १५ दिवसांत जमीन मोजणी पूर्ण केली जाईल आणि मोजणी झाल्याशिवाय कोणतीही दस्तनोंदणी होणार नाही. तसेच, प्लॉटवाईज मायक्रो झोनिंग करून रेडी रेकनर दर निश्चित केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
