पुणे: कृषी विभागाच्या जुन्या आकृतिबंधात पाच ते सहा गावांना किंवा पंधराशे हेक्टरमागे एक सहायक कृषी अधिकारी असणाऱ्या नेमणुकीची रचना बदलून आता खातेदार मर्यादा पंधराशे करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे समजते.
त्यामुळे राज्यातील विशेषतः डोंगरी व दुर्गम भाग, तसेच आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कारण खातेदारांची संख्या वाढल्यामुळे कृषी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी गावात फिरणाऱ्या कृषी सहायकांवर ताण येण्यामुळे शेतकरी केंद्रबिंदू कसा? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कृषी विस्ताराद्वारे प्रचार-प्रसिद्धी आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागालाच यातून मर्यादा बसून हा बदल असणारी सुस्थितीतील रचना बिघडू शकते, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आली.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, वाडी-वस्त्या आणि गावखेड्यांतील कृषी विभागाचा खरा चेहरा आणि आरसा म्हणजे गावचा सहायक कृषी अधिकारी होय. सर्वांना जवळचा आणि आपल्याला काही तरी सेवा-सुविधा देणारा 'आपला' अधिकारी म्हणून कृषी सहायक हा सर्वपरिचित राहतो.
डोंगरी भागातील गावे, वाडी-वस्त्या या दूर अंतरावर राहतात. त्या ठिकाणी पोहोचण्यास आणि सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्यासाठी आहे त्या कृषि सहायकावर ताण येऊ शकतो, असेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे योजना अंमलबजावणीत काहीअंशी असमतोल निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे नागरी वस्तीवाढीच्या हवेली तालुक्यात ज्याप्रमाणे गरज नसलेल्या किंवा काम कमी असलेल्या कृषी सहायकांना इतरत्र गरजेनुसार नेमणुका करण्यात आल्या. त्याचे अनुकरण करून अशा ठिकाणचे अधिकारी गरजेनुसार नियुक्त्या करण्याचा हवेली पॅटर्न राबविण्यावर कृषी विभागास विचार करावा लागू शकतो, असेही सांगण्यात आले.
क्षेत्र आणि गावातील अंतराचा विचार आवश्यक
सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना खातेदार संख्या विचारात घेताना क्षेत्र आणि दोन गावांमधील अंतराचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे अधिकाऱ्यांना वाटते. कोकण विभागात तर काही तालुक्यांत संभाव्य बदलानुसार सात ते आठ गावांसाठी एक सहाय्यक कृषी अधिकारी नेमला जाऊ शकतो.
त्याकडे किमान पाच ते सात हजार हेक्टरएवढे क्षेत्र नियंत्रण येवू शकते. अशा वेळी तो नेमके कोणकोणती गांवे आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करेल? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
