शिवाजी शिंदे
पुणे: महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुमारे दोन लाख हेक्टर जमीन असून, त्यापैकी तब्बल 80 टक्के जमीन धरणांच्या पाणीसाठ्याखाली बुडीत क्षेत्रात आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे 20 हजार हेक्टर बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमिनींच्या सातबारा उतार्यांवर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.
या मोहिमेत आतापर्यंत एकूण 5 हजार 700 हेक्टर जमिनींच्या सातबारा उतार्यावर ’महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ’ अशी नोंद करण्यात आली असून, उर्वरित क्षेत्राची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या समन्वयातून वेगाने सुरू आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निर्देशानंतर नोव्हेंबर 2025 पासून ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून विविध नावांनी असलेल्या नोंदी एकसंध करून सर्व जमिनींच्या सातबारा उतार्यावर केवळ महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ हेच नाव नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन मुख्य अभियंत्याच्या अखत्यारित 10 मंडळे कार्यरत..
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या दोन मुख्य अभियंत्यांच्या अखत्यारित 10 मंडळे महामंडळाच्या कामकाजासाठी मुख्य अभियंता (जलसंपदा) आणि मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) अशा दोन स्वतंत्र शाखा कार्यरत आहेत.
या दोन्ही शाखांच्या अंतर्गत मिळून 10 मंडळे कार्यरत असून, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांचा कारभार चालतो.याच दोन्ही विभागांच्या अखत्यारितील बुडीत क्षेत्राबाहेरील जमिनींच्या सातबारा नोंदींचे एकत्रित काम सुरू आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामडळाच्या मुख्य अभियंता (जलसंपदा) यांच्या अखत्यारितील पाच मंडळांमध्ये धरणांच्या बुडीत क्षेत्राबाहेरील 9 हजार 700 हेक्टर जमीन आहे. या जमिनींपैकी 3 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राच्या सातबारा उतार्यावर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे नाव नोंदविण्यात आले आहे.
उर्वरित क्षेत्राच्या सातबारा नोंदींचे काम प्रगतीपथावर असून, महसूल प्रशासनाच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.तर मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प विभागात पुणे, सोलापूर, सातारा आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील पाच मंडळे कार्यरत आहेत.
या विभागाकडे धरणांच्या बुडीत क्षेत्राबाहेरील 3 हजार 800 हेक्टर जमीन आहे. त्यापैकी 2 हजार 100 हेक्टर जमिनींच्या सातबारा उतार्यावर महामंडळाचे नाव नोंदविण्यात आले असून, उर्वरित जमिनींच्या नोंदींसाठी कार्यवाही सुरू आहे.
सातबारा नोंदी एकसंध करण्यामागील उद्देश...
यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या जमिनींच्या सातबारा उतार्यावर पाटबंधारे, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र शासन अशा विविध स्वरूपातील नोंदी होत्या. त्यामुळे मालकीबाबत प्रशासकीय पातळीवर अनेकदा संदिग्धता निर्माण होत होती.
ही विसंगती दूर करण्यासाठी आता सर्व संबंधित जमिनींच्या सातबारा उतार्यावर फक्त महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ हेच नाव नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जमिनींच्या मालकीची नोंद एकसमान होऊन भविष्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.केवळ धरणेच नव्हे, तर कार्यालये, कालवे आणि वसाहतींचाही समावेश यामध्ये आहे.
महामंडळाच्या अखत्यारितील जमीन केवळ धरणांच्या पाणीसाठ्यापुरती मर्यादित नाही. या जमिनींचा वापर जलसंपदा विभागाची कार्यालये, कालवे, कर्मचारी वसाहती, प्रकल्पांसाठीची सुविधा क्षेत्रे अशा विविध कारणांसाठी वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व मालमत्तांची सातबारा नोंद एकसंध करणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
अजूनही काही जमिनींचा शोध सुरू...
महामंडळाच्या अखत्यारित अजूनही काही अशा जमिनी आहेत, ज्यांच्या सातबारा उतार्यावर अद्याप कोणत्याही संस्थेचे किंवा विभागाचे नाव नोंदलेले नाही. अशा जमिनींचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, त्यांचे प्रमाण सुमारे 2 ते 5 टक्के असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या जमिनींची पडताळणी करून त्यांच्याही सातबारा उतार्यावर महामंडळाचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
ठळक मुद्दे
-राज्यात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे सुमारे 2 लाख हेक्टर जमीन
-त्यापैकी 80 टक्के क्षेत्र धरणांच्या पाणीसाठ्याखाली
-बुडीत क्षेत्राबाहेरील 20 हजार हेक्टर जमिनींच्या सातबारा नोंदी सुरू
-आतापर्यंत 5,700 हेक्टर क्षेत्रावर महामंडळाचे नाव नोंद
-नोव्हेंबर 2025 पासून विशेष मोहीम सुरू
-सर्व सातबारा उतार्यांवर आता एकच‘ महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ’ असे नाव असणार
-अद्याप नाव न लागलेल्या 2 ते 5 टक्के जमिनींचा शोध सुरू
