Social Scheme Portal Maharashtra 2025
शिवाजी शिंदे, पुणे
राज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता असावी, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्वच संवर्गातील अथवा स्तरातील लाभार्थ्यांना सरकारच्या सर्व योजनांची माहिती आणि सेवा एकाच ‘ऑनलाईल पोर्टल’वर मिळणार आहे. या पोर्टलची माहिती सर्व सामान्य लाभार्थ्यांना मिळावी यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व महामंडळांसाठी एक समाईक मार्गदर्शन केंद्र (सुविधा केंद्र ) उभारण्यात येणार आहे. हे केंद्र संबधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून चालविण्यत येणार आहे.
राज्यातील समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी ,कृषी या विभागासह इतर सामाजिक सर्व विभागांच्या वतीने विविध संवर्गातील नागरिकांची प्रगती व्हावी, ती समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावीत यासाठी शासनाच्यवतीने या विभागांच्या अंतर्गत असलेल्या महामंडळांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. त्याचा लाभ या नागरिकांना होऊन ती मुख्य प्रवाहात येतात. मात्र या महामंडळांच्या सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी असावी,नागरिकांना ती तत्परतेने मिळावी यासाठी, राज्य शासनाने ‘एक पोर्टल’ (ऑनलाईन व्यासपीठ) तयार केले आहे. या पोर्टलवर सर्व माहिती मिळणार आहेच, शिवाय विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी याच पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची सोय देखील करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारचे पोर्टल असावे याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. याचा अभ्यास करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव , आदिवासी विभाग , कृषी विभाग, विभागीय आयुक्त (पुणे) यांंची समिती शासनाने नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आता हे पोर्टल सुरू होत आहे.
या पोर्टलसाठी प्रशासकीय रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाची रचना करण्यात आली आहे.त्यामध्ये अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालाक , संचालक व कर्मचारी असणार आहेत.
अशा आहेत मार्गदर्शक बाबी
- शासनाच्यावतीने नव्याने स्थापन होणारी सर्व महामंडळाची माहिती देखील या पोर्टल मध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे.
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामंडळाच्या प्रशासकीय संरचनेत कोणताही बदल न करता त्यांना या पोर्टलचा लाभ घेता येणार आहे.
- सर्व महामंडळाच्या संकेतस्थळामध्ये एकसंघता राखता येणार आहे.
-या पोर्टलचे कामकाज कसे सुरू आहे. याचा आढावा घेऊन त्यामध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास शासनाने एक समिती नियुक्त केली आहे.
