नाशिक : शिवसेना (उबाठा)ला सोडचिठ्ठी दिल्याबद्दल बक्षिसी मिळालेल्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे.
शिंदेगटाच्या बहुतांश नगरसेवकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे आपले संपर्क कार्यालय तसेच प्रभावाखालील परिसरात बसविले आहेत. आता या कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलिस खात्याकडे जाणार असल्याने गृहविभागाचे आपल्यावर विशेष लक्ष असण्याच्या शक्यतेने शिंदेगटाच्या या माजी नगरसेवकांना चांगलीच धडकी भरली आहे.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांना सोबत घेत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. उबाठाला धक्का देण्यासाठी शिंदे सेनेने उबाठातील माजी नगरसेवकांच्या प्रवेशाचा धडाका लावला. इतकेच नव्हे तर, प्रवेश करणाऱ्या माजी नगरसेवकांना विकास निधीचेही आमिष दाखविले गेले. पहिल्या टप्प्यात २६ कोटी व दुसऱ्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी देण्यात आला. एकीकडे शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांना प्रभागात विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळत असताना राज्यातील महायुतीच्या सत्तेतील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या भाजपाच्या माजी नगसेवकांना मात्र दमडीदेखील मिळू शकली नाही. त्यामुळे मूळ भाजपेयी माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे.
यासंदर्भात पक्षाकडे तक्रारी केल्यानंतर नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्याचे नमूद करत सबुरीचा सल्ला दिला गेला. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीला ब्रेक लावला होता. परंतु आता विशेष तरतूद योजनेंतर्गत पुन्हा २०.५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दमऱ्यान, शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांना मिळालेल्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या प्रकल्पावर खर्च करण्यात आला. आता या सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलिस खात्याकडे जाणार असल्याने शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांच्या हालचालीवरही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असणार आहे. त्यामुळे शिंदेगटाचे माजी नगरसेवक धास्तावले आहेत.
शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांनी मिळालेल्या निधीतून आपल्या संपर्क कार्यालयाच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. आता या कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलिसांकडे जाणार असल्याने शिंदेगटाच्या माजी नगरसेवकांची कार्यालये पोलिसांच्या नजरेत आली आहेत.
राज्यात महायुतीची सत्ता असताना विकासनिधी केवळ शिवसेना शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकांनाच मिळत असल्याने भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी तक्रार केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निधीला ब्रेक लावला होता. त्यामुळे विकास कामांविषयी प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र आता निवडणुकीच्या तोंडावर ना. एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्याकडून नाशिकसाठी ११ कोटी ४३ लाख ७० हजार रूपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
