पुणे: राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील विविध वैद्यकीय सेवांसाठी सरकारने नुकतेच दर निश्चित केले आहेत. ओपीडी केसपेपर नोंदणीसाठी 5 रुपये ,तर सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी 40 हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. जिल्हा रुग्णालये, ग््राामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि महिला रुग्णालयांमध्ये हे दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वीच्या मोफत उपचारांच्या निर्णयाला पूर्णविराम मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनातर्फे 16 जानेवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये मागील दोन वर्षांपासून पूर्णपणे मोफत असलेल्या केसपेपरसह विविध तपासण्या व उपचारांसाठी दर नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दरांची तातडीने अंमलबजावणी होणार का, याबाबत संभम आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, होऊ शकला नाही.
शासन निर्णयानुसार, रुग्णालयात दाखल रुग्णांना दररोज 10 रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल. हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट व आरएच तपासणी, लघवीच्या रासायनिक चाचण्या, कल्चर-सेंसिटिव्हिटी अशा प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी 15 रुपये आकारले जातील. मूत्रपिंड व मूत्राशय तपासणीसाठीची इंट्राव्हेनस पायलोग््रााम एक्स-रे प्रतिस्कॅन 100 रुपये, डोक्याचा सीटी स्कॅन 300 रुपये, तर मणका, मान व छातीचा सीटी स्कॅन 400 रुपये असेल. भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांकरिता 60 ते 160 रुपये आकारले जातील. एमआरआय स्कॅनसाठी 1,600 रुपये मोजावे लागतील.
काही घटकांना मोफत उपचारांचा लाभ कायम
सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार काही घटकांना मोफत उपचारांचा लाभ कायम राहणार आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचारी व त्यांचे आश्रित कुटुंबिय, शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, वैद्यकीय, पॅरामेडिकल, ऑक्युपेशनल थेरपी व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी, न्यायालयीन कोठडीत असलेले व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबिय, वैद्यकीय-न्यायवैद्यकीय प्रकरणांतील रुग्ण, न्यायालयीन चौकशीतील कैदी, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, कुष्ठरोग मंडळामार्फत पाठवलेले रुग्ण, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांमार्फत पाठवलेले रुग्ण, शहरी भागातील निराधार मुले, आमदार, खासदार, मंत्री, विधानसभा/विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, माजी सदस्य व न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
काय आहेत वैद्यकीय सेवा दर?
पहिली प्रसूती मोफत राहील; मात्र दुसऱ्या प्रसूतीसाठी 50 रुपये आणि तिसरी व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी 250 रुपये आकारले जातील.
नर्सिंग होममधील एसी खोलीसाठी दररोज 150 रुपये, नॉन-एसी खोलीसाठी 75 रुपये शुल्क असेल.
आयसीयूसाठी दररोज 100 रुपये, तर प्रत्येक हिमोडायलिसिससाठी 150 रुपये आकारले जातील.
विविध प्रमाणपत्रांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहेत. खासगी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या मृतदेहांच्या एम्बाल्मिंगसाठी 1,500 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
रुग्णवाहिका सेवेसाठी प्रति किलोमीटर 5 रुपये आणि 8 तासांपेक्षा अधिक थांब्यासाठी प्रति तास 30 रुपये प्रतीक्षा शुल्क आकारले जाईल.
सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी असून ते 40 हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयातील शुल्क कागदावर कमी वाटत असले तरी शासकीय रुग्णालयांत येणारे बहुतांश रुग्ण समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी पैसे आकारले तर ते अडथळा ठरतो. जीआरनुसार खासदार, आमदार आणि न्यायाधीशांसाठी मोफत उपचार आहे, ते प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेतच नाहीत. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. शासकीय रुग्णालयांत आरोग्यसेवा पूर्णपणे मोफत असावी.
शरद शेट्टी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते
