पुणे: शहरात अपुरी रुग्णालये, मनुष्यबळाचा अभाव, आरोग्य सुविधांची कमतरता असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. जीबीएसच्या उद्रेकानंतरही मनपात समाविष्ट गावांमधील आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व्यवस्थेसाठी तरतूद वाढावी, औषधांसाठी जास्त निधी द्यावा, खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवावे आणि शहरात किमान तीन-चार ‘मिनी ससून’ रुग्णालये स्थापन व्हावीत, अशी अपेक्षा वैद्यक क्षेत्राकडून व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयात मनुष्यबळाचा अभाव ही खूप मोठी समस्या आहे. डॉक्टर, कर्मचारी यांची अपुरी संख्या असल्यामुळे आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत. पुढील पाच वर्षे जास्तीत जास्त निधी आरोग्य सुविधांसाठी खर्च व्हावा, खासगी रुग्णालये नागरिकांकडून अव्वाच्या सवा बिले आकारून लूटमार करतात. सामान्यांना आरोग्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. खासगी रुग्णालयावर महापालिकेचे नियंत्रण असायला हवे, असे नमूद करण्यात आले आहे
उपाययोजना
महापालिकेचे वार्षिक बजेट कोट्यवधी रुपयांचे आहे. मात्र, आरोग्यासाठी होणारी तरतूद नगण्य आहे. शहरात ससूनशिवाय दुसरे एकही रुग्णालय नाही. सध्याच्या लोकसंख्येला आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी ससून एवढी महापालिकेची किमान मोठी पाच रुग्णालये असावीत. बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, मनुष्यबळ, रुग्णवाहिका यावर भर द्यावा.
महापालिकेने स्वत:चे दवाखाने सक्षम करण्याची गरज
खासगी डॉक्टर आणि शासकीय रुग्णालये यामध्ये समन्वय आवश्यक
शहरातील बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई व्हावी.
महापालिका स्वत:च्या मालकीच्या जागा खासगी संस्थांना हॉस्पिटल चालवण्यासाठी देण्याचा घाट घालते. खासगी संस्थांना या जागा आंदण देणे थांबवावे. महापालिकेने स्वत:चे दवाखाने उभे करावेत आणि चालवावेत. शहरी गरीब योजनेतील सुविधा लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात की नाही, याची सखोल पाहणी करणारी यंत्रणा उभारावी. काही रुग्णालयांना महापालिकेने 0.5 एफएसआय जागा वाढवून देऊन त्या बदलत्यात फी बेड मिळतील, अशी योजना आहे. मात्र, नागरिकांना या सुविधांचा 100 टक्के लाभ घेताच येत नाही. प्रत्येक आरोग्य योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
महापालिका रुग्णालयांत मनुष्यबळाचा अभाव ही खूप मोठी समस्या आहे. डॉक्टर, कर्मचारी यांची कमतरता असल्यामुळे आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत. महापालिकांच्या 20 प्रसूतिगृहांमध्ये तातडीचे सिझेरियन करण्याची सुविधा नसल्याने रुग्णांना ससून रुग्णालयात पाठवले जाते. मनपा रुग्णालयांमधील खासगीकरण ही डोकेदुखी ठरत आहे. महापालिकेने स्वत:चे दवाखाने स्वतः चालवावेत. औषध, मनुष्यबळ, यंत्रणा यावर भर द्यावा.
डॉ. अभिजित मोरे, राज्य सचिव, आम आदमी पार्टी
महापालिकेचे वार्षिक बजेट कोट्यवधी रुपयांचे आहे. मात्र, आरोग्यासाठी होणारी तरतूद नगण्य आहे. सध्याच्या लोकसंख्येला आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी ससून रुग्णालयाएवढी महापालिकेची किमान चार मोठी रुग्णालये असावीत. बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, मनुष्यबळ, रुग्णवाहिका यावर भर द्यावा.
उमेश चव्हाण, रुग्ण हक्क परिषद.
