पुणे: अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्याच्या शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत गणवेशधारी गट-क संवर्गासह अन्य विभागांमध्ये एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती गठित केली आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींना सशस्त्र दलात चार वर्षांसाठी अग्निवीर म्हणून भरती केले जाते.
चार वर्षांच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात संधी दिली जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात. सेवाकाळात अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा तसेच संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण मिळते. या कौशल्यांचा शासकीय सेवेत उपयोग व्हावा, यासाठी सेवामुक्त अग्निवीरांना योग्य संधी देण्यात येणार आहे.
या विभागांत मिळू शकते संधी
गृह विभागाच्या अंतर्गत पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई, राज्य पोलिस दल व राज्य राखीव पोलिस दलातील पदे, तसेच महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा आणि नागरी संरक्षण संचालनालयातील अग्निशामक व बचावकर्ता पदांचा संभाव्य संवर्गात समावेश आहे. तसेच वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नगरविकास विभागांतर्गत महापालिका व नगरपालिकांमधील अग्निशमन व विमोचक पदांचाही विचार केला जाणार
नियुक्तीची पद्धत, मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष
गृह, वन, सेवा, वित्त, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी सदस्य असणार आहेत. माजी सैनिक कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव समितीचे सदस्य सचिव राहणार आहेत. ही समिती विभाग व संवर्गनिहाय अधिसंख्य पदे निश्चित करणे, माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीची कार्यपद्धती ठरवणे आणि या पदांवर नियुक्त झालेल्यांना पुढे नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कार्यपद्धती सुचवणार आहे. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित विभाग पदनिर्मितीचे आदेश काढणार आहेत.
