पुणे: जमीन खरेदी केल्यानंतर उद्भवणारे हद्दीचे वाद टाळण्यासाठी भूमीअभिलेख विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खरेदीखताची नोंदणी करण्यापूर्वीच संबंधित जमिनीची मोजणी करण्याचा उपक्रम राज्यातील दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून जमीन मोजणीचा कालावधी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू होते. त्याला यश आले असून, अर्ज दाखल झाल्यानंतर साधी मोजणी २८ दिवसांत, तर द्रुतगती मोजणी अवघ्या १४ दिवसांत पूर्ण केली जात आहे.
मोजणीशिवाय दस्तनोंदणी नाही
कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही जमिनीची मोजणी झाल्याशिवाय खरेदीखताची नोंदणी न करण्याची पद्धत लागू करण्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. तसेच, दस्तनोंदणी झाल्याशिवाय संबंधित व्यवहाराचा फेरफार होणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार भूमीअभिलेख विभागाने पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यांची निवड केली. या जिल्ह्यांतील प्रलंबित मोजण्या पूर्ण करून नव्याने दाखल होणार्या अर्जांवर २८ दिवसांच्या आत कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते.
खरेदीदारांना काय फायदा होणार?
खरेदीपूर्वीच जमीन मोजणी झाल्यामुळे जमिनीची नेमकी हद्द आणि क्षेत्रफळ स्पष्ट होईल. खरेदी-विक्रीनंतर निर्माण होणारे हद्दीचे वाद कमी होतील. इतर हक्कांतील खातेदारांना मोजणीच्या वेळी नोटीस दिली जाईल. संबंधितांना प्रस्तावित खरेदी-विक्रीची पूर्वकल्पना मिळेल. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण किंवा मालकीसंदर्भातील वाद टाळता येतील. खरेदीदारांची संभाव्य फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
पहिल्या टप्प्यात या जिल्ह्यांचा समावेश
नंदूरबार, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांतील जमीन मोजणीचा कालावधी राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे येथे प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टप्पा-प्रस्तावित अंमलबजावणी
१ सप्टेंबर - पहिल्या १० जिल्ह्यांत प्रायोगिक सुरुवात
१ ऑक्टोबरनंतर - पुढील १० जिल्ह्यांत विस्तार
१ नोव्हेंबरपासून - उर्वरित १४ जिल्ह्यांत अंमलबजावणी
दस्तनोंदणीपूर्व मोजणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांतील जमीन मोजणीचा सरासरी कालावधी कमी करणे हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. गेल्या दोन महिन्यांत त्यात लक्षणीय घट करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांत खरेदीपूर्व मोजणी उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
कमलाकर हट्टेकर, उपसंचालक, भूमीअभिलेख विभाग, पुणे
राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून दहा जिल्ह्यांत हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येईल.
शैलेश नवाल, संचालक तथा जमाबंदी आयुक्त
