पुणे: राज्यातील सरकारी शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबविण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर दिले जाणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याच्या उपक्रमात दप्तर समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासनास सादर केलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावास अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या व्यापक योजनेअंतर्गत सायन्स किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर साहित्यासह आता दप्तरही समाविष्ट करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. प्राथमिकचे संचालक ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप तयार करून शासनपातळीवर मान्यता घेणार आहेत.
यामुळे योजना लवकरात लवकर अंमलात येईल आणि विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात दप्तर उपलब्ध होईल. मोफत दप्तर मिळाल्याने विद्यार्थी शाळेत नियमित उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊन शिक्षणात अधिक उत्साहाने सहभागी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
...तर निविदा स्वीकारली जाणार नाही
इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तर पुरवण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. दप्तराच्या किमतीत डिझाइन आणि पुरवठा या बाबींसाठी वेगवेगळ्या किमती दाखवल्यास संबंधित निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक खरेदी सुनिश्चित होईल.
