पुणे: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात एफआरएच्या संदर्भातील तक्रारी, अनियमिततांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार महेश शिंदे यांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कामकाजाबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेवरील चर्चेत शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असल्याने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती नियुक्त करून प्राधिकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात दिले होते.
त्यानुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणासंदर्भातील तक्रारी, अनियमिततांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती कालिदास वडाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये तंत्रशिक्षण संचालक, मुंबई विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
