पुणे: राज्यात महसूल विभागानंतर सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचा भरणा असलेल्या आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरही कर्मचारी कार्यरत असलेला कृषी विभाग हा शेतकऱ्यांना नेहमीच जवळचा वाटत असला तरी सध्या 32 टक्के पदे रिक्त असल्याने अडचणी आहेत. त्यातच कृषी विभागाचा नवीन आकृतिबंध रेंगाळल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय स्तरावरून अत्यंत गोपनीयता ठेवून पाठविण्यात आलेल्या या आकृतिबंधाच्या प्रस्तावावरील धूळ मंत्रालयात कधी हटणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एप्रिल महिना तोंडावर आलेला असून, बदल्यांचा हंगाम सुरू झालेला आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून मंत्रालय स्तरापर्यंत गाठीभेटी सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे तत्काळ आकृतिबंध बदल्यांपूर्वी मंजूर व्हावा, अशी अपेक्षा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून बोलून दाखविली जात आहे.
कृषी संचालकांची पदे किती वाढणार, मृदसंधारणचे कृषी संचालकपद कमी होणार का? हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. शिवाय उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाचे (एसडीओ) अस्तित्व संपुष्टात येऊन तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांचे बळकटीकरण होणार का? यावर चर्चा होत आहे. राज्यात कृषी संचालकांची एकूण मंजूर पदसंख्या पाच आहे. त्यामध्ये निविष्ठा व गुणनियंत्रण, विस्तार व प्रशिक्षण, प्रक्रिया व नियोजन, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, फलोत्पादन संचालनालयाचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), कृषी परिषदेमधील संचालकपद, सीड सर्टिफिकेशन-अकोला आणि वनामती, नागपूर यांचा समावेश आहे. आकृतिबंध अंतिम होण्यापूर्वी प्रस्तावित असलेले कृषी अभियांत्रिकी संचालकपद कार्यरत झाले आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम आणि पेरण्यांपूर्वीच आकृतिबंध अंतिम व्हावा आणि नंतरच बदल्यांचे सत्र सुरू व्हावे, अशीही मागणी होत आहे.
कृषी कर्मचाऱ्यांचा असा आहे लेखाजोखा
कृषी विभागाच्या मंजूर आस्थापनांवरील पदसंख्या: 27,502
सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या: 18,764
शेतकरी निगडित विभाग असूनही रिक्त पदसंख्या: 8,738 (32 %)
