खडकवासला: राज्यात झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आणि ॲमेझॉन यांसारख्या ऑनलाइन सेवांद्वारे घरपोच वस्तू मागवणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी बॉयची पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्याचे संकेत सरकारने विधानसभेत दिले असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरापर्यंत डिलिव्हरी बॉय पोहोचत असल्याने त्यांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सध्या कंपन्यांकडून आधार, पॅन आणि ई-श्रम नोंदणी केली जाते.
मात्र यापुढे पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही डिलिव्हरी बॉयची नोंदणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. गृह विभागाशी समन्वय साधून याबाबतच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ज्या डिलिव्हरी बॉयची पोलिस पडताळणी झालेली नसेल, त्यांना कामावरून कमी करावे लागेल. तसेच या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर गृह विभागाच्या समन्वयाने कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
