पुणे: राज्य सरकारने खासगी कोचिंग क्लासेसच्या अनिर्बंध कारभाराला चाप लावण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा जाहीर केला असून, त्याद्वारे ‘डमी स्कूल’ पद्धतीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, कोचिंग सेंटर आणि मान्यताप्राप्त शाळांमधील अंतर्गत संगनमत पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल. विद्यार्थी शाळेत केवळ नावापुरता प्रवेश घेतो आणि पूर्ण वेळ कोचिंगला जातो, अशा प्रकारात सहभागी आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस सरकारकडे केली जाईल. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तळघरांमध्ये कोचिंग क्लासेस चालवण्यावर पूर्ण बंदी असेल. तसेच ज्या व्यक्तीविरोधात कोणताही दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे, त्याला शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कायदा अधिक व्यापक असून, २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक खासगी क्लासला आता सरकारी पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. जी तीन वर्षांसाठी वैध असेल. याशिवाय किमान एका महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी देणे अनिवार्य असेल आणि सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. दिवसाला अध्यापनाची मर्यादा कमाल पाच तासांची असेल. तसेच, जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त फी आकारता येणार नाही किंवा कोर्स सुरू झाल्यानंतर फी वाढवता येणार नाही.
विद्यार्थ्याने अर्ध्यातून क्लास सोडल्यास उर्वरित कालावधीची फी, तसेच मेस व वसतिगृहाचे शुल्क १० दिवसांच्या आत परत करावे लागेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लासेसवर अत्यंत कठोर कारवाईची तरतूद आहे. किरकोळ उल्लंघनांसाठी १ ते ५ लाख रुपये, तर वारंवार नियम मोडल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल. विनानोंदणी क्लास चालवणे, खोटी जाहिरात करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी थेट १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. तपास अधिकाऱ्यांना क्लासेसची झडती घेणे, कागदपत्रे व फुटेज जप्त करणे आणि परिसर सील करण्याचे अधिकार असतील; तसेच पॉक्सो किंवा लैंगिक छळाच्या तक्रारींवर २४ तासांत कारवाई करावी लागणार असल्याचे नमूद केले आहे.
मसुद्यात बदलाची शक्यता
नागरिकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर प्रारूप कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे राबविली जाणार आहे. त्यानंतरच अंतिम कायद्याच्या दिशेने पुढील कार्यवाही होणार आहे.
कोचिंग क्लासेसच्या प्रस्तुत मसुद्यामध्ये कोचिंग क्लासेस साठी अतिशय जाचक व अवास्तव अटी लावलेल्या आहेत. यातून शासनाला कोचिंग क्लासेसलाही बंद करायचे आहे, असे दिसते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या क्लासला कोचिंग क्लासेस म्हटले जाईल. परंतु, राज्यामध्ये हजारो गृहिणी लहान मुलांच्या बॅचेस घेतात व त्या या मसुद्यातील नियम पाळू शकणारच नाही. मसुद्यातील कठोर अटी शासनाने शिथिल न केल्यास संघटना आंदोलन करेल व न्यायालयाचे दार ठोठावेल.
बंडोपंत भुयार, प्रवक्ते, खासगी कोचिंग क्लासेस शिखर संघटना
