पुणे: बहुप्रतीक्षित पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या तीन हजार एकर जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सात गावांतील १५२३ एकर जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी संमतिपत्रांसह प्रतिज्ञापत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केली आहेत. या जमिनीपोटी आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.
पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या भूसंपादन पॅकेजला शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. ७ मेपासून जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे, जमीन देण्यास तयार असल्याची प्रतिज्ञापत्रे आणि आवश्यक पूरक कागदपत्रे स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
समाधानकारक पॅकेज मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास पुढाकार घेतला असून, अवघ्या १५ दिवसांत १५२३ एकर जमिनीची संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे प्रशासनाला प्राप्त झाली आहेत.
भूसंपादनासाठी सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता.
त्यापैकी ४५० कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. आणखी शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे मिळणार असल्याने राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला आणखी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील १५२३ एकर जमिनीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. आणखी प्रतिज्ञापत्रे मिळणार असल्याने त्यासाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून दिला आहे. आणखी प्रतिज्ञापत्रे लवकरच प्राप्त होतील.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
