किशोर बरकाले
पुणे: खासगी बाजार समित्यांनी परवान्यात नमूद केल्याप्रमाणे परवानाधारकांकडे बाजार फी (सेस) जमा न करणे, अधिकाऱ्यांनी माहिती मागितली असता ती देण्यास नकार देणे, ऑनलाइन माहिती न भरणे, तपासणीस सहकार्य न करणे, परवाना घेऊनही शेतमालाचे व्यवहार न करता खासगी बाजार बंद राहिल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर पणन संचालक शरद जरे यांनी राज्यातील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठीचे ४० थेट पणन परवानाधारक आणि 7 खासगी बाजारांना कारणे दाखवा नोटिस बजावत रडारवर घेतले आहे. ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांचे परवाने रद्द करणे किंवा निलंबनाची कारवाई अपेक्षित मानली जात आहे.
राज्यात थेट पणन परवान्यांची संख्या १९८३ तर खासगी बाजारांची संख्या ११५ आहे. थेट पणन परवानाधारकांकडून तपासणीसाठी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. परवान्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार याप्रकरणी सुनावणी घेऊन संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दिनांक ३ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजता पणन संचालकांच्या दालनात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
संबंधितांनी उपस्थित राहून लेखी खुलासा अथवा म्हणणे सादर करणे अपेक्षित आहे. अन्यथः त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे समजून परवाना रद्दची कारवाई करण्याचा इशारा नोटिशीअन्वये देण्यात आला आहे.
पणन संचालनालयाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत खासगी बाजार समित्यांमध्ये काही गंभीर मुद्दे दिसून आले. पायाभूत सुविधांची देखभाल व अद्ययावत कारणासाठी वसूल बाजार फीची किमान ५० टक्के रक्कम दरवर्षी खर्च करणे बंधनकारक असताना आर्थिक पत्रकांसह त्याचा अहवालच सादर केलेला नाही. कृषी मालाचा लिलाव इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने काम करणाऱ्या पोर्टलवरून करणे अनिवार्य असताना ते सुरू नाही.
पणन विभागाच्या तपासणीत आढळून आलेले खासगी बाजारांमधील गंभीर मुद्दे
सर्व कृषी मालाचे बाजारभाव बाजारातील सूचना फलकावर न लावणे.
शेतमाल विक्रीच्या रकमा शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत दिलेल्या नाहीत.
व्यापारी, अडते, शेतकऱ्यांमधील वाद सोडविण्यासाठी अंतर्गत वाद यंत्रणा निर्माण केली नाही.
वार्षिक अहवाल दिनांक ३१ मेपूर्वी पणन संचालनालयास सादर केलेला नाही.
बाजार फीची (सेस) सुपरव्हिजन फीची रक्कम
भरणा केल्याचा तपशीलच उपलब्ध नाही.
तपासणीदरम्यान बाजार बंद असल्याचे पणन
विभागास आढळून आले आहे.
