पुणे: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या निर्यात सुविधांचा वापर करून यंदाच्या 2025-26 या वर्षात सुमारे 10 हजार 635 मेट्रिक टन इतक्या शेतामालाची निर्यात 31 डिसेंबर 2025 अखेर पूर्ण झाली आहे. या शेतमाल निर्यातीची एकूण किंमत 765 कोटी 72 लाख रुपयांइतकी असल्याची माहिती पणन मंडळातून देण्यात आली. गतवर्षी 31 डिसेंबर 2024 अखेर 537 कोटी 12 लाख रुपये किमतीचा 7 हजार 450 मे. टन शेतमाल परदेशात निर्यात झाला होता. याचा विचार करता यंदा 228 कोटींनी शेतमाल निर्यातीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
देशात महाराष्ट्र हे कृषिमाल विशेषत: फळे व भाजीपाला उत्पादनामध्ये आणि निर्यातीमध्येही अग््रेासर राज्य म्हणून गणले जाते. राज्यात उत्पादित होत असलेल्या द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा, संत्रा, कांदा तसेच भाजीपाला पिकांमध्ये प्रामुख्याने भेंडी, कारले, शेवगा, तोंडली, हिरवी मिरची आदी मालाच्या देशातून होणाऱ्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा अग््रागण्य वाटा आहे. मार्चअखेर पणन मंडळ निर्यात सुविधांचा लाभ घेऊन सुमारे 13 ते 14 हजार मे. टन कृषिमाल हाताळणी होण्याचा अंदाज आहे.
कृषिमालाची एका देशामधून दुसऱ्या देशात निर्यात होत असताना किडी व रोगाचा प्रसार होऊ नये तसेच त्यावर नियंत्रण राहावे म्हणून जागतिक अन्न संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरराष्ट्रीय पीकसंरक्षण करार केला आहे. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीकसंरक्षण करार म्हणून ओळखण्यात येतो. युरोपियन देशांनी कृषिमाल आयात करताना कीडनाशक उर्वरित अंशाचे प्रमाण महत्तम मर्यादेच्या आत ठेवण्याचे स्वत:चे निकष ठरविले आहेत. त्यामुळे ज्या देशांना कृषिमाल निर्यात करावयाचा आहे, त्या देशातील नियम व अटींची पूर्तता करणे निर्यातदारांना बंधनकारक झाले आहे. त्यासाठी पणन मंडळाच्या निर्यात सुविधा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याची माहिती मंडळाचे शेतमाल निर्यात व्यवस्थापक सतीश वराडे यांनी दिली.
...या देशांना झाली शेतमाल निर्यात
निर्यात सुविधा केंद्रावरून निर्यात होणाऱ्या शेतमालामध्ये द्राक्षे, कांदा, केळी, आंबा, भाजीपाला, फळे, पशुखाद्य, आटा, सुजी, मैदा, फुले यांचा समावेश आहे. शेतमाल निर्यात ही युरोप, दुबई, इराण, श्रीलंका, थायलंड, रशिया, इंग्लंड, युरोपियन देश, ऑस्ट्रेलिया, कतार, जपान, सिंगापूर, कॅनडा, अमेरिका, नेदरलँड, जर्मनी व नेपाळ या देशांना झाली आहे. दरम्यान, पणन मंडळाची प्रकल्पनिहाय क्षमता पाहता प्रशीतकरण 301 मे. टन, शीतगृह 4040 मे. टन व रायपनिंग चेंबर 240 मे. टनाइतकी क्षमता राज्यात निर्माण झाली आहे. या सुविधांचा शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, खासगी निर्यातदार आदींमार्फत वापर करण्यात येत असून, सर्व फळे व भाजीपाल्याची व इतर कृषिमालाची निर्यात सुरळीतपणे सुरू आहे.
कृषी पणन मंडळाने राज्यामध्ये 48 निर्यात सुविधांची उभारणीही केली आहे. यामध्ये प्रीकुलिंग, कोल्ड स्टोअरेज, रायपनिंग चेंबर, पॅकहाऊस, विशेष प्रक्रिया सुविधांमध्ये प्रामुख्याने विकिरण प्रक्रिया, व्हेपर हीट ट्रिटमेंट प्रक्रिया, हॉट वॉटर प्रक्रियेचा समावेश आहे. आशियाई विकास बँक साहाय्यित महाराष्ट्र ॲग््राी बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत 16 सुविधांचे नुकतेच विस्तारीकरण व सुधारणा केली आहे. त्याचा फायदा कृषिमाल निर्यातीस होत आहे.
संजय कदम, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे
