पुणे : राज्य सरकारच्या कृषी समृद्धी योजनेतंर्गत राज्यात पाच हजार कोटी रुपये अनुदान देऊन विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यातून सुमारे 2 हजार 778 जिल्हानिहाय शेतकरी सुविधा केंद्रे गाव पातळीवर लवकरच स्थापन करण्यात येत आहेत.
त्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करून समितीची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयातील कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेचे (आत्मा) संचालक सुनील बोरकर यांनी दिल्या आहेत. योजनेअंतर्गत निधी उपल ब्धता झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादक संस्थांना कामासाठी पूर्वसंमती देण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेती उत्पादन वाढीसाठी राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गटाच्या सहभागातून शेतीसाठी उपयुक्त संसाधनांचा पुरवठा करणे व सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना देणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत. योजनेत जिल्ह्यांतर्गत तालुकानिहाय बदल करण्याचे अधिकार हे जिल्हास्तरीय समितीस तर विभागाच्या लक्षांकाच्या अधिन राहून विभागातंर्गत जिल्ह्यामधील लक्षांकामध्ये बदल करण्योच अधिकार हे विभागीय कृषी सहसंचालकांना दिले आहेत. योजनेसाठी प्राप्त अर्जांमधून लक्षाकांच्या अधीन राहून शेतकरी उत्पादक संस्थांची निवड करावी, योजनेची अंमलबजावणी करताना आचारसंहिताविषयक नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना बोरकर यांनी कृषी सहसंचालक व आत्मा संचालकांना नुकत्याच दिल्या आहेत.
योजनेतील अनिवार्य घटकांकरिता आवश्यक रक्कम मापदंड, अनुदान प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार ग््राामस्तरीय मृदा नमुना तपासणी प्रयोगशाळा, भाडेतत्वावर कृषी अवजारे उपलब्धता केंद्र, एकात्मिक कीड नियंत्रण उपाययोजनेसह शीतगृह युनिट 1 व 2 प्रकार, नवीन तंत्रज्ञान राबविणे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर, कमी खर्चाचे कांदा चाळ व लसूण साठवणूक गृह, पणन सुविधा स्थापन करण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनेबाबतच्या अधिक माहितीसाठी शेतकरी, शेतकरी कंपन्या व गटांनी नजिकच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहनही बोरकर यांनी केले आहे.
