पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: 'महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी'ला आता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या प्राधिकरणाकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीतील मेट्रो प्रकल्पांच्या तब्बल 1 लाख 13 हजार चौरस फुटांच्या विकसनाचे हक्क देण्यात आले आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात पहिल्या टप्प्यातील 32 किमी मेट्रो प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) या स्वतंत्र कंपनीच्या माध्यमातून सुरू आहे. हा प्रकल्प राबविताना तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, यासाठी काही कमर्शिअल प्रकल्प महामेंट्रोकडून राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्वारगेट येथील मल्टिमोडल हबसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प अधिक गतीने उभे राहावेत आणि त्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुकर व्हावी, यासाठी नगर विकास विभागाने महामेट्रो कंपनीलाच विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मंजुरी दिली आहे.
आता या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीतील मेट्रोचे प्रकल्प आणि स्थानकांच्या विकसनाचे सर्व हक्क या विशेष प्राधिकरणाला मिळाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी आता त्यांना महापालिकेच्या परवानग्या घ्याव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे या प्रक्रियेचा वेळ वाचणार आहे.
