पुणे: राज्यातील जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने 'महाभूमी स्टॅक' ही एकात्मिक डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. या माध्यमातून एखाद्या जमिनीची मालकी, पूर्वीच्या फेरफार नोंदी, नोंदणीकृत व्यवहार, नकाशे, मोजणीची माहिती तसेच महसूल न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती एका डिजिटल प्रवेशद्वारावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता खरेदीदारांना विविध शासकीय संकेतस्थळांवर माहिती शोधण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होणार आहे.
'महाभूमी स्टॅक'मध्ये यापूर्वी स्वतंत्रपणे उपलब्ध असलेली महाभूलेख, महाभूनकाशा आणि नोंदणी विभागाची माहिती एकत्र आणण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील जमीन शोधण्यासाठी सर्व्हे किंवा गट क्रमांक, तर शहरी भागातील मालमत्तेसाठी सीटीएस किंवा सिटी सर्व्हे क्रमांकाचा वापर करता येणार आहे.
मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तपासता येणार
या प्रणालीत संबंधित जमिनीचा सध्याचा खातेदार, ७/१२ उतारा, पूर्वीच्या फेरफार नोंदी, नोंदणीकृत दस्त, जमिनीचे नकाशे, मोजणीची माहिती आणि मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तपासता येणार आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्यापूर्वी तिच्या मालकी हक्काची आणि व्यवहाराच्या इतिहासाची प्राथमिक पडताळणी नागरिकांना स्वतः करता येणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर सध्या ७/१२, ८-अ, फेरफार, मालमत्ता पत्रक, ई-अभिलेख, डिजिटल नकाशे आणि इतर सेवा उपलब्ध आहेत. डिजिटल स्वाक्षरीत कागदपत्रे शासकीय आणि कायदेशीर कामांसाठी वापरता येतात; मात्र केवळ पाहण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन नोंदींचा कायदेशीर पुरावा म्हणून वापर करता येत नाही.
फसवणुकीला बसणार आळा
मालमत्तेची माहिती अनेक विभागांच्या स्वतंत्र नोंदींमध्ये विखुरलेली असल्याने खरेदीदारांना त्याची पडताळणी करण्यासाठी मध्यस्थ किंवा विविध कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता संबंधित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने खोट्या मालकी हक्काचे दावे, बनावट कागदपत्रे आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारे होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. तसेच, व्यवहारापूर्वी संभाव्य वादांची माहिती मिळाल्याने खरेदीदारांना अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घेता येणार आहे.
