पुणे: विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्यातील शाळांना ‘स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे ‘महापेरेंट्स पालक संघटने’ने स्वागत केले असून, या धोरणाची तातडीने आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेचे दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना जड दप्तराचे ओझे वाहावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
शाळांमध्ये तासिकेनुसार वेगवेगळी पुस्तके, वह्या, वर्कबुक, डबा, पाण्याची बाटली, चित्रकलेच्या वह्या आदी साहित्य दररोज ने-आण करावे लागते. त्यामुळे दप्तराचे वजन वाढते. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक हालचालींवरही जड दप्तराचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी शाळांनी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
वर्गात कपाटांची व्यवस्था करा
विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी वर्गातच कपाटे किंवा साहित्य ठेवण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये अशी सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना शाळांनी विद्यार्थ्यांना अनावश्यक साहित्य दररोज आणण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाईची मागणी
पालकांनीही मुलांच्या दप्तराच्या वजनाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसोबत त्यांच्या आरोग्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शासनाने ‘स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. शासनाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेने केली आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ची अंमलबजावणी करावी. अजूनही ज्या शाळांनी दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्ताता दिली नसेल, तर त्या शाळांची मान्याता रद्द केली पाहिजे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.
दिलीपसिंग विश्वकर्मा, महापेरेंट्स पालक संघटना
