पुणे: पुणे जिल्ह्यातील १ हजार ३८९ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ७२७ ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत कारभार सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविण्यात आला आहे.
लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता
पुणे जिल्ह्यात सध्या १ हजार ३८९ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. त्यापैकी ६०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका काही महिन्यांपूर्वीच झाल्या आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे या निवडणुकीत गावातून थेट सरपंच निवडला जाणार असल्याने निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील ७२७ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींबरोबरच यापूर्वी निवडणुका होऊ न शकलेल्या काही ग्रामपंचायतींवरही विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार, विकासकामे तसेच प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्याची जबाबदारी आता या प्रशासकांवर राहणार आहे.
प्रशासकांचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी अधिसूचना काढली आहे.
