बारामती: राज्य शासनाच्या अन्यायकारक आणि उदासीन धोरणांविरोधात तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्रचालकांनी दि. 12 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. जिल्ह्यातील केंद्रचालक यात सहभागी झाले आहेत. परिणामी केंद्राशी संबंधित अनेक कामे खोळंबली आहेत. राज्य शासनाने या संपातून सकारात्मक तोडगा काढावा अशी मागणी केंद्रचालकांनी केली आहे.
हा संप अखिल राज्यस्तरीय महा-ई-सेवा व आधार केंद्र संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली होत असून संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय मोहिते, सचिव भीमराव आठवले, राज्य प्रतिनिधी बादल उघडे, जिल्हा संघटक योगेश राधवन, बारामती तालुका अध्यक्ष प्रमोद पानसरे, उपाध्यक्ष अनिल खोमणे, सचिव प्रशांत जाधव, कोषाध्यक्ष दिनेश तिरगुड आणि सदस्य नीलेश राजमाने, रूपाली जाधव, बाळासाहेब सोनवणे, अमोल चांदगुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती तालुक्यातील सर्व केंद्रांनी या आंदोलनाला एकमुखी पाठिंबा दिला आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार मिळावा या हेतूने सुमारे 18 ते 19 वर्षांपूर्वी व्हीलेज लेव्हल अंत्रप्रेन्युर या नावाने महा-ई-सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
या केंद्रांमार्फत विविध शासकीय योजना व सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाचे योगदान देण्यात आले आहे. अनेक केंद्रचालकांनी स्वतःच्या खर्चाने लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून ही केंद्रे उभी केली असून आजही शासनाची ध्येयधोरणे ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी दिवस-रात्र परिश्रम घेत आहेत. तथापि, शासनाकडून या केंद्रचालकांकडे केवळ आऊटसोर्स कामगार म्हणून पाहिले जाते. कोणतीही शासकीय ओळख, विमा संरक्षण, आर्थिक सहाय्य किंवा स्थिर उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे केंद्रचालक आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित स्थितीत आहेत. शासनाने 2018 मध्ये जाहीर केलेला शासन निर्णय कालबाह्य झाला असून, तो रद्द करून नवीन जी. आर. तातडीने जारी करण्याची मागणी केंद्र चालकांनी केली आहे.
महा-ई-सेवा केंद्रचालकांच्या मागण्या
महा-फूड लॉगिन, ई-स्टॅम्प पेपर सेवा, कोतवाल बुक नक्कल सेवा, आपले सरकार पोर्टलवरील थेट प्रवेश केंद्रांना देण्यात यावा.
प्रत्येक महा-ई-सेवा केंद्रासोबत आधार केंद्र मंजूर करण्यात यावे.
सर्व केंद्रचालकांना अधिकृत शासकीय ओळखपत्र देण्यात यावे.
संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजना समित्यांमध्ये तालुका संघटनेतील प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
केंद्रांना मिळणारे कमिशन 5 दिवसांच्या आत जमा करण्यात यावे.
केंद्रचालकांना आकस्मिक व नैसर्गिक आपत्ती विमा संरक्षण मिळावे तसेच मृत्यूपश्चात केंद्र त्याच्या कुटुंबास हस्तांतरित करावे.
महा-ई-सेवा केंद्रचालकांच्या संपाची कारणे
लोकसंख्येचा विचार न करता गावोगावी नवी केंद्रे मंजूर केली जात आहे ज्यामुळे जुन्या केंद्रांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.
तालुका व ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, मंडळ कार्यालये इत्यादींना थेट लॉगिन देऊन महा-ई-सेवा केंद्रांना वगळले जात आहे.
शासनाने ठरवलेले दरपत्रक 2008 नंतर योग्यरीत्या अद्ययावत केले गेले नाही; वाढत्या खर्चाचा विचार केलेला नाही.
सध्याच्या कमिशन दरात केंद्रांचे मेंटेनन्स, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिल, इंटरनेट, स्टेशनरी आदी खर्च भागत नाहीत.
