बापू रसाळे
ओतूर: जुन्नर तालुक्यातील बहुतांश गावे ही बिबटप्रवण क्षेत्र म्हणून यापूर्वीच घोषित करण्यात आली आहेत. ओतूर आणि परिसरात बिबट्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे. ’कोणत्याही क्षणी बिबट्यांचे दर्शन’ अशी ओतूर परिसराची ओळख बनली आहे. आंबेगव्हाण येथील बिबट सफारी प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे. यामुळे बिबट्यांचे मानवी वस्तीवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.
जुन्नरचा वन विभाग बिबट्यांसाठी ओळखला जातो. या भागातील उसाचे शेत आणि नैसर्गिक अधिवासामुळे बिबट्या आणि मानवाचा संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. बिबट सफारी प्रकल्प सुरू झाल्यास काही बिबट्यांना नैसर्गिकरीत्या सुरक्षित अधिवास मिळेल आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल. यामुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. परंतु, हा विषय पूर्णपणे मागे पडला आहे.
मंत्रिमंडळाने जुन्नर येथील बिबट सफारी प्रकल्पासाठी 80.43 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 50 हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यापैकी 30 हेक्टर क्षेत्र सफारीसाठी वापरले जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प अडकला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही, हा प्रकल्प अद्यापही लाल फितीमध्ये अडकला आहे. निधी मंजूर होऊनही जर हा प्रकल्प सुरू होत नसेल, तर नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत आहे.
बिबट सफारीमुळे जुन्नरचे पर्यटन वाढेल, बिबट्यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षित जागा मिळेल आणि संघर्ष कमी होईल, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि वन्यजीवप्रेमींनी राज्य सरकार आणि वन विभागाकडून तातडीने मंजुरी मिळवून प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने केवळ आंबेगव्हाण सफारीच नव्हे, तर पुणे जिल्ह्यातील शक्य तेथे बिबट सफारी निर्माण करावी. तेथे बिबटे बंदिस्त करावेत, अशी मागणी होत आहे.
सरकारने केवळ घोषणा न करता, प्रत्येक तालुक्यात बिबट सफारी प्रकल्पाच्या कामाला गती देणे आणि नागरिकांना भयमुक्त करणे गरजेचे आहे. या विषयाला प्राधान्यक्रम देऊन लोकांचा जीव वाचवावा, केवळ चर्चा करू नये.
अनिल बोडके, प्रगतशील शेतकरी, खामुंडी
