पांडुरंग सांडभोर
पुणे: पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात आलेल्या माण-म्हाळुंगे नगर नियोजन (टीपी) योजनेचा प्रस्ताव गेल्या सहा वर्षांपासून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी रखडला आहे.
ही योजना मंजूर झाल्यास या भागातील तब्बल 300 एकर क्षेत्र निवासी होणार असून, त्यामुळे येथे सद्य:स्थितीला सुरू असलेल्या बड्या बिल्डरांच्या प्रकल्पांना मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. त्यामुळेच शासकीय पातळीवर माण-म्हाळुंगे टीपीची मंजुरी रखडविण्यात आल्याची चर्चा आहे. (Latest Pune News)
राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2015 मध्ये ’पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली. नियोजनबद्ध विकासासाठी आदर्श योजना म्हणून पहिल्याच टप्प्यात पीएमआरडीएने एकूण सहा टीपी स्किम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यात म्हाळुंगे -माण, वडाची वाडी, औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी आणि मांजरी खुर्द-कोलवडी या सहा योजनांचा समावेश आहे.
या सर्व स्किमची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पीएमआरडीएने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या होत्या. त्यामधील सरकारने चार योजना शासनाने मंजूर केल्या. भूखंडाच्या आखणीतील तांत्रिक मुद्द्यावरून मांजरी खुर्दची योजना नाकारण्यात आली. तर माण-म्हाळुंगे योजनेत मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा दाखवण्यात आलेली नव्हती. म्हणून या मंजुरी देण्यात आली नाही.
प्रक्रिया पूर्ण करूनही मंजुरी मिळेना
राज्य शासनाने मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा दाखविली नाही. म्हणून माण-म्हाळुंगे योजनेला मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर ’जलसंपदा’कडून मुळा-मुठेची पूररेषा निश्चित करण्यात आली. परिणामी पूर रेषेत बदल झाल्याने काही भूखंडांमध्ये बदल करावा लागला. सुधारित योजना पुन्हा सरकारकडे पाठवण्यात आली.
राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली, मात्र नव्या बदलांवर पुन्हा सुनावणी घेण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्यात आली. त्यांचे काम झाल्यावर अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्याला आता एका वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. मात्र, अद्यापही माण-म्हाळुंगे योजनेच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे विविध कारणांनी एकूण सहा वर्षे ही योजना रखडली.
योजना रखडविण्यामागे बिल्डर लॉबी
माण-म्हाळुंगे टिपी स्किम योजनेतून या भागातील तब्बल 300 एकर क्षेत्र थेट निवासी होणार आहे. सद्य:स्थितीला या भागात काही बड्या बिल्डरांचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे जर एकाचवेळी या भागातील जमिनी निवासी झाल्यानंतर अनेक गृहप्रकल्प या भागात सुरू होतील.
परिणामी या बड्या बिल्डरांची मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि त्याचा फटका त्यांच्या प्रकल्पांवर आणि फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या बड्या बिल्डरांच्या लॉबीने आपले वजन वापरून माण-म्हाळुंगे टीपी स्किम योजनेच्या मंजुरीत खो घातला असल्याचे आरोप या भागातील शेतकर्यांकडूनच होत आहे.
अशी आहे म्हाळुंगे-माण टीपी स्किम
पीएमआरडीएने 2018 मध्ये पहिली योजना म्हणून माण-म्हाळुंगे टीपी स्किमचे काम हाती घेतले. या योजनेचे एकूण क्षेत्र 250.50 हेक्टर म्हणजे 700 एकर असून एकूण 460 भूखंड आणि साडेसहा हजार जागा मालकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
माण-म्हाळुंगे टीपी स्किमबाबत शासनाकडूनच काहीच निर्णय होत नसल्याने येथील आम्ही सर्व शेतकरी आहोत. आमच्या हक्काच्या जागा असून, त्यावर आम्हाला काहीच करता येत नाही. एकतर शासनाने टीपी स्किम राबविणार आहोत की नाही स्पष्ट करावे. म्हणजे जागा मालकांना त्यांच्या जागांचा विकास करता येईल.
-निनाद पाडळे, स्थानिक शेतकरी.
