पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीचा जोर वाढू लागल्याने राजकीय पक्षांसह प्रशासकीय यंत्रणेच्या तयारीचाही वेग वाढू लागला आहे. मतदार याद्या पुनर्निरीक्षणासारख्या कामांसाठी कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. मात्र, जेमतेम प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या शिपायांनादेखील बीएलओ म्हणून नेमण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. यामुळे निवडणूक यंत्रणा खरच पारदर्शक आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. आश्चर्य म्हणजे, त्याचवेळी लिपिकपदावरील अनेकांना बीएलओ म्हणून नियुक्ती दिलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने छायाचित्र मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण मोहिमेसाठी मतदान केंद्र स्तरावर बीएलओंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने बीएलओचे काम हे लिपिक व त्यावरील पदांवर काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांकडे सोपविण्यात येते. पुणे शहरात प्रामुख्याने हे काम महापालिका आणि शिक्षण मंडळाकडील कर्मचाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नुकतेच शहरातील काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पदाची आणि शिक्षणाची कोणतीही माहिती न घेताच शिपाई, बिगारी दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना बीएलओ नियुक्तीची ऑर्डर दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शिपाई आणि बिगारी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षणाची अट शिथिल आहे. त्यामुळे या पदावर अगदी पाचवी उत्तीर्णपासून दहावी नापासपर्यंतचे अनेक कर्मचारी आहेत. मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत त्यांना मतदान केंद्रातील साधारण एक हजार ते बाराशे मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांचे मतदार यादीतील नाव, पत्ता, फोटो आदींची तपासणी करून काही त्रुटी अथवा चुका असतील, तर त्या दुरुस्त करायच्या आहेत. हे काम फिल्डसोबतच संगणकावरही करावे लागते.
हेही वाचा
