पुणे: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी मनोज जरांगे यांना मोठे केले आणि ओबीसींच्या मुळावर उठले, असा घणाघात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलन काळात बेकायदेशीरपणे ओबीसी प्रमाणपत्राचे वाटप केले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हाके म्हणाले, केवळ जात प्रमाणपत्र मिळणे म्हणजे ते वैध ठरणे नव्हे, तर ते जात पडताळणी समितीसमोर कायदेशीररीत्या सिद्ध करावे लागते. जातवैधता देणारी ही स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. यामध्ये कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही.
मात्र, त्यांनी विविध पक्षांतील अनेक नेत्यांना हाताशी धरून ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ घातला. सध्या सामाजात उद्भवलेल्या समस्यांना सर्वच नेत्यांसह प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री शिंदे जबाबदार आहेत.
जरांगे यांच्यावर टीका करताना हाके म्हणाले, जरांगे हे स्वतःच पहिल्यापासून गोंधळलेले दिसतात. वारंवार भूमिका बदलून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण आणि पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विजय वडेट्टीवार यांच्यावर वैयक्तिक टीका करत असतात. त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे समाजात अराजकतेची भावना निर्माण होत असेल, तर गावगाड्यात कसे राहायचे, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
...तर, निजामकालीन चालिरीती आत्मसात कराव्यात
हैदराबाद गॅझेटमध्ये केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी आहे, कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तींची नावे नाहीत. जर कोणाला निजामकालीन पुराव्यांचा एवढाच पुळका असेल, तर त्यांनी त्या काळातील उर्दू भाषा आणि चालिरीती आत्मसात कराव्यात.
मूळ मागासलेपण आणि सामाजिक दुजाभाव सहन करणाऱ्या जातींनाच संविधानाने आरक्षण दिले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने नाकारलेले आरक्षण परिपत्रक काढून एका समाजावर लादण्याचा शासनाचा प्रयत्न घटनाबाह्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील ९० टक्के जात प्रमाणपत्र संशयास्पद
सध्या राज्यातील जवळपास ९० टक्के संशयास्पद जात प्रमाणपत्रांना स्थानिक पातळीवर पराभूत उमेदवारांनी किंवा विरोधकांनी कायदेशीर आव्हान दिले आहे. शासनाने घाईघाईत काढलेले आदेश आणि घेतलेले निर्णय हे जात पडताळणीच्या न्यायिक निकषांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक चौकटीत कधीही टिकणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
