पुणे : जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश मंगळवारपासून (दि. 4) राज्यात लागू झाला आहे. बिगरकृषी वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, अशी क्रांतिकारी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.(Latest Pune News)
याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील. याबाबत बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील सुमारे 49 लाख कुटुंबधारकांची जमीन (म्हणजे सुमारे दोन कोटी कुटुंबसदस्य असलेली) नियमित होईल. या सर्वांचे सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 पासून 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल.
अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केली जाईल. या निर्णयामुळे ले-आउटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे, ज्यामुळे मोठा गोंधळ दूर होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात अमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा मुळात शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायत/जिरायत) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरविले होते. हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले. राज्यात अशा तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख इतकी आहे. तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने दिनांक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून, तो 3 नोव्हेंबर 2025 पासून अमलात आलेला आहे.
या अध्यादेशाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे, 15 नोव्हेंबर 1965 पासून ते दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण (व्यवहार) आता कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य ‘मानीव नियमित’ करण्यात येणार आहेत. ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत केलेली आहे. मात्र, त्या खरेदीदारांची नावे 7/12 उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता 7/12 उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर, ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता सब-रजिस्ट्रारकडे रीतसर नोंदणी करून, त्यांची नावे 7/12 उताऱ्यामध्ये मालकी हक्क सदरी घेता येतील.
हा नवीन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन (एमआरटीपी) कायदा किंवा महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार अकृषिक वापर अनुज्ञेय ठरतो, त्या सर्व ठिकाणी लागू होईल. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, यांसारख्या प्राधिकरणांतील क्षेत्रविकास केंद्रांमध्ये क्षेत्र विशेष नियोजन प्राधिकरणामधील क्षेत्रामधील तरतुदीनुसार शहरांच्या/गावांच्या परिघीय क्षेत्रात लागू होईल.
सरकार व महसूल विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार क्लिष्ट कायदे बदलण्याचे काम करीत आहोत. नियम सुटसुटीत व्हावेत आणि लोकांना अडचणी होऊ नयेत, हे आमचे नियोजन होते. प्रशासनाभिमुख काम करणे, हेच या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जनतेला एकही दिवस कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये, असे महसूल खाते आम्ही निर्माण करणार आहोत, असे बावनकुळे या वेळी म्हणाले.
