

मंचर : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड आणि जांबुत गावात बिबट्याने 20 दिवसांत तीन जणांचा जीव घेतला आहे. या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी बिबट्यांची अर्थात वन विभागाच्या दहशतीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वन विभागाच्या निषेधार्थ संतप्त नागरिकांनी पुणे-नाशिक महामार्गावर मंचर येथील गायमुख फाटा येथे सोमवारी (दि. 3) रास्ता रोको आंदोलन केले. त्या वेळी त्यांनी शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या.(Latest Pune News)
या आंदोलनात आंबेगाव, खेड, जुन्नर व शिरूर तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे महामार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला होता. महामार्गावर वाहनांची लांबचलांब रांग लागली होती. स्थानिक पोलिस व महसूल प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. दरम्यान, बिबट्यांच्या मानवावरील हल्ल्याने एकत्र आलेले स्थानिक आणि शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावनांमुळे प्रशासनावर त्वरित कारवाई करण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.
या वेळी आंदोलकांनी सांगितले की, आता निवेदन व वचन पुरेसे नाही; प्रत्यक्ष सुरक्षा व उपाययोजना तातडीने हवी. दुसरीकडे हल्ले वाढत असताना तज्ज्ञ आणि काही सामाजिक संघटनांचा इशारा आहे की, संवेदनशील प्राणी-मानव संघर्षात अवजड पावले उचलताना विज्ञानाधारित उपाय योजावेत. जसे की पिंजरे, ट्रॅकिंग, वॉशिंग्टन क्रॉसिंग आणि पुनर्वसनाचे पर्याय यांचा विचार केला पाहिजे. केवळ हिंसक कारवाईने समस्या कायम राहू शकते. प्रशासनाने तसेच वन विभागाने शाश्वत आणि तातडीचे दोन्ही उपाय योजावे, अशी मागणी आंदोलकांकडून होत आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी पालकमंत्री, वनमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन थेट पाहणी करावी. बिबट्या-मानव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस आराखडा तयार करावा. हा प्रश्न राज्य-आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात यावा. जांबुत-पिंपरखेड परिसरातील नरभक्षक बिबट्यांना गोळ्या घालून ठार करण्याचे आदेश द्यावेत.
बिबट्यावरून सोशल मीडियावर राजकीय रणकंदन
मंचर :
खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर या तालुक्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिबट्या प्रश्नाभोवती राजकारण चांगलेच तापले आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या हल्ल्यांनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. या असंतोषाला सोशल मीडियावर राजकीय रंग चढू लागला आहे.
सत्ताधारी पक्षावर विरोधकांनी जोरदार टीकेची झोड उठवली आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. ’सरकार फक्त निवेदनांपुरते मर्यादित असून प्रत्यक्ष उपाययोजना शून्य,’ अशी टीका विरोधक करत आहेत. त्यावर सत्ताधारी पक्षाने प्रत्युत्तर देत, ’प्रशासन आणि वनविभाग युद्धपातळीवर काम करत असून विरोधक केवळ राजकीय लाभासाठी परिस्थिती तापवत आहेत,’ असा पलटवार केला आहे. या सर्व घडामोडींचा परिणाम मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करणारा ठरत आहे.
बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण असताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण आणखी तापले आहे. ग््राामपातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये सोशल मीडियावर शब्दयुद्ध सुरू झाले आहे. दरम्यान, काही सामाजिक संघटनांनी या प्रश्नात राजकारण न आणता ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांची सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि बिबट्या नियंत्रणासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, निवडणुकीचा रंग चढलेला असल्याने, बिबट्या हा विषय सध्या राजकीय प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.