लोणी काळभोर: खडकवासला धरणाच्या काठावर गोऱ्हे खुर्द येथील कथित बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची दैनिक पुढारीने सातत्याने दखल घेतल्यानंतर महसूल प्रशासन अखेर सक्रिय झाले आहे. हवेलीच्या तहसीलदार अर्चना निकम यांनी महसूल मंडळ अधिकाऱ्यांना तातडीने स्थळपाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, अहवालात नियमभंग आढळल्यास पुढील कारवाईसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)कडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पुणे शहराला पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या खडकवासला धरणाच्या अत्यंत संवेदनशील जलसाठा परिसरात सुरू असलेल्या या निवासी प्रकल्पामुळे जलसुरक्षा, पर्यावरण आणि लाखो पुणेकरांच्या आरोग्यावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. धरणाच्या अगदी काठालगत सुरू असलेल्या या बांधकामासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, तसेच संबंधित नियमांचे पालन झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
महसूल प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली असली, तरी जलसंपदा विभागाने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. धरणासारख्या संवेदनशील परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामाकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष का झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खडकवासला धरण परिसर हा राज्याच्या दृष्टीने संवेदनशील जलस्रोत क्षेत्र मानला जातो. भविष्यात या प्रकल्पातून निर्माण होणारे सांडपाणी किंवा सांडजल योग्य प्रकारे प्रक्रिया न झाल्यास ते जलसाठ्यात मिसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. धरणालगत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असताना महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती नव्हती का? माहिती असूनही वेळेत कारवाई का झाली नाही? नियम केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का? अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी), महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, जलस्रोत संरक्षणासंदर्भातील लागू नियम तसेच पीएमआरडीएच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूद आहे. नियमबाह्य बांधकाम आढळल्यास ते तात्काळ थांबविणे, जबाबदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि आवश्यकतेनुसार बांधकाम हटविण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूदही संबंधित कायद्यांत आहे.
यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्व परवानग्यांची पडताळणी, महसूल, जलसंपदा, पीएमआरडीए आणि ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी तसेच नियमभंग सिद्ध झाल्यास तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
