पुणे: कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) ट्रस्ट चालविणाऱ्या; मात्र औपचारिक सूट (फॉर्मल एक्झम्प्शन) न मिळालेल्या पात्र आस्थापनांना दिलासा देण्यासाठी 'ॲम्नेस्टी-२०२६' ही योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने २९ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना २०२६ अंतर्गत ही योजना लागू केली असून, तिचा लाभ घेण्यासाठी २८ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
आयकर अधिनियम १९६१ अंतर्गत मान्यताप्राप्त पीएफ ट्रस्ट असलेल्या; परंतु कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी व विविध तरतुदी अधिनियम १९५२ किंवा सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत औपचारिक सूट न मिळालेल्या आस्थापनांसाठी ही योजना लागू आहे. यामुळे अशा आस्थापनांना त्यांच्या सूटस्थितीचे पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमितीकरण करण्याची संधी मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय व कायदेशीर अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेत दोन श्रेणींचा समावेश केला आहे. पहिल्या श्रेणीत नियमितीकरणानंतर असूट आस्थापना म्हणून कार्य करण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांचा, तर दुसऱ्या श्रेणीत सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत सूटप्राप्त आस्थापना म्हणून पुढेही कार्य सुरू ठेवू इच्छिणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र आस्थापनांना पूर्वलक्षी नियमितीकरणाची सुविधा, पात्रतेशी संबंधित काही अटींमध्ये सवलत तसेच केवळ औपचारिक सूट नसल्याच्या कारणावरून सुरू केलेल्या काही कार्यवाहींपासून दिलासा मिळणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुबंध-१ मधील अर्जासोबत सनदी लेखापालांनी लेखापरीक्षण केलेली ट्रस्टची खाती, कर्मचाऱ्यांचा तपशील, गुंतवणुकीची माहिती तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अनुपालन व विशेष लेखापरीक्षणासाठी सहकार्य करणेही बंधनकारक असेल.
ईपीएफओने सर्व पात्र आस्थापनांना मुदतीपूर्वी अर्ज करून या एकरकमी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक कार्यालय, पुणे कॅन्टोन्मेंट येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. ro.pune@epfindia.gov.in या ई-मेलवरही यासंदर्भात संपर्क साधता येईल.
