पुणे: एलपीजी गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा गाजावाजा करीत रॉकेलपुरवठ्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात तीन महिने उलटूनही राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये रॉकेलवितरण सुरूच झालेले नाही. अपुरे कमिशन, वाढते डिझेल दर आणि पुरवठादारांच्या अटींमुळे ही योजना कागदावरच अडकून पडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत रॉकेल वितरणासाठी तब्बल 37 लाख 44 हजार लिटरचा कोटा निश्चित केला होता. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासाठी 2 लाख 4 हजार लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले. बारामती तालुक्याला सर्वाधिक 33 हजार लिटर, तर इंदापूरला 27 हजार लिटर रॉकेल देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. जिल्हा पुरवठा विभागाने तीन पुरवठादार निश्चित केले; मात्र प्रत्यक्षात एक थेंबही रॉकेल नागरिकांपर्यंत पोहचलेले नाही.
योजनेच्या अंमलबजावणीत सर्वांत मोठा अडथळा ठरला तो कमिशनचा मुद्दा. स्वस्त धान्य दुकानदारांना प्रतिलिटर केवळ एक रुपया कमिशन मिळणार असल्याने अनेक दुकानदारांनी रॉकेल उचलण्यास नकार दिला आहे. घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे तीन रुपये कमिशन मिळत असले, तरी वाढत्या डिझेल दरामुळे तेही नाराज आहेत. कमिशन वाढवून मिळावे, अशी त्यांची मागणी असून, त्यावर निर्णय न झाल्याने पुरवठा प्रक्रियेला बेक लागला आहे.
गेल्या आठवड्यात दोन पुरवठादारांनी रॉकेल उचलण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, दुकानदारांनी आगाऊ रक्कम भरल्याशिवाय पुरवठा करणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. त्यामुळे किरकोळ दुकानदार आणखी मागे हटल्याचे चित्र आहे. परिणामी, पुरवठादार तयार असूनही मागणीअभावी रॉकेल वितरण सुरू होऊ शकलेले नाही.
राज्यभरातही अशीच परिस्थिती असून बीड, धाराशिव, नाशिक, बुलडाणा आणि सोलापूर या काही जिल्ह्यांमध्ये केवळ प्रत्येकी एक टँकर रॉकेलची उचल झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मात्र योजना अद्याप कागदावरच अडकून पडली आहे. सरकारच्या घोषणांनंतरही नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार? हा प्रश्न आता अधिक तीव झाला आहे.
