पुणे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 29 एप्रिल 2026 रोजी नागरी सहकारी सहकारी बँकांसाठी ‘उत्पन्न ओळख, मालमत्ता वर्गीकरण आणि तरतुदी’संदर्भातील महत्त्वाच्या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे अडचणीतील कर्जदारांना पुनर्रचना सुविधा देताना बँकिंग व्यवस्थेतील शिस्त कायम ठेवणे हा असल्याची माहिती बँकिंग तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
आरबीआयच्या सुधारणांमध्ये मुख्य बदलामध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आर्थिक अडचणीमुळे प्रभावित कर्जदारांसाठी ठराव योजना लागू केल्यास, त्यांचे खाते प्रमाणित म्हणून कायम ठेवता येणार आहे. ठराव योजना लागू होण्यापूर्वी खाते अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये (एनपीए) गेले असेल तरी योग्य पुनर्रचना झाल्यास ते पुन्हा प्रमाणित करता येईल. म्हणजे कर्जाची परतफेड सुलभ करण्यासाठी नवीन अटी व शर्तीद्वारे मान्य करून खाते नियमित करण्याचा एक भाग असेल.
अशा पुनर्रचित खात्यांवर बँकांना अतिरिक्त 5 टक्के तरतूद ठेवणे बंधनकारक असेल. वारंवार पुनर्रचना झाल्यास प्रत्येक वेळी अतिरिक्त पाच टक्के तरतूद करावी लागेल. कर्जदाराने कर्जाची किमान 20 टक्के रक्कम नियमित भरल्यास आणि खाते पुन्हा एनपीए न झाल्यास अतिरिक्त तरतूद कमी करता येईल, असेही ते म्हणाले.
सुधारणेच्या सकारात्मक बाजू
अडचणीत असलेल्या कर्जदारांना दिलासा, एनपीएवाढ रोखण्यास मदत, सहकारी बँकिंग क्षेत्राला स्थैर्य, पाच टक्के तरतुदीमुळे सुरक्षितता, पुनरुज्जीवनामुळे खातेदार पुन्हा उभे राहू शकतील.
सुधारणेच्या नकारात्मक बाजू
खराब कर्जे लपविणे आणि वारंवार पुनर्रचनेने आर्थिक स्थिती अस्पष्ट राहू शकते, सहकारी बँकांच्या नफ्यावर पाच टक्के अतिरिक्त तरतुदीमुळे ताण येऊ शकतो, काही कर्जदारांना ‘पुन्हा पुनर्रचना मिळेल’ अशी मानसिकता निर्माण होऊ शकते, कमी भांडवलाच्या छोट्या बँकांसाठी अतिरिक्त तरतूद ठरू शकते आव्हानात्मक, वारंवार पुनर्रचनेमुळे खात्यांची खरी गुणवत्ता पारदर्शकपणे समजणे कठीण.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारणा ‘कठोर नियंत्रण आणि मानवी दृष्टीकोन’ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहेत. एका बाजूला कर्जदारांना दिलासा देण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तरतूद आणि उत्पन्नाचे कठोर नियम ठेवून बँकिंग शिस्तही कायम ठेवली आहे. ही सुधारणा विशेषतः शहरी सहकारी बँकांसाठी महत्त्वाची आहे, कारण स्थानिक व्यापार, लघुउद्योग आणि मध्यमवर्गीय ग््रााहकांवरच या बँकांचा मोठा आधार असतो. योग्य अंमलबजावणी झाली तर हा निर्णय सहकारी बँकिंग क्षेत्राला स्थैर्य देऊ शकतो; परंतु नियंत्रण कमी पडल्यास भविष्यात एनपीए लपवण्याचे साधन बनण्याचाही धोका आहे.
विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई
