ओतूर: एकीकडे शासन स्वच्छ भारत अभियान आणि तंबाखूमुक्त कार्यालयांची घोषणा करत असताना, दुसरीकडे जुन्नर तालुक्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्येच या नियमांचा उघडपणे भंग होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. कार्यालयाच्या परिसरात तंबाखू, गुटखा खाऊन खिडकीतून पिचकार्या मारणे, जिने व कोपरे रंगवणे असे प्रकार सर्रास सुरू असून, यामुळे शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता धोक्यात आली आहे.
कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधी आणि अस्वच्छ भिंतींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, कार्यालय प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरच हे प्रकार घडत असतानाही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
'सामान्य नागरिकाने असा प्रकार केल्यास तातडीने दंड आकारला जातो; मग कर्मचाऱ्यांना मोकळीक का?' असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यामुळे क्षयरोग (TB), फ्ल्यू आणि इतर विषाणूजन्य संसर्गजन्य आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. अशा अस्वच्छ सवयींमुळे शासकीय कार्यालये आजारांची केंद्रे बनण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
कायद्याचा धाक कागदावरच?
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे हा सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंधक कायदा (COTPA) २००३ नुसार दंडनीय अपराध आहे. भारतीय न्याय संहिता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांनुसारही दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे; मात्र, स्थानिक प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने हे नियम केवळ कागदावरच उरले आहेत की काय, अशी स्थिती आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
संपूर्ण कार्यालय परिसर तातडीने 'तंबाखूमुक्त क्षेत्र' घोषित करावा.
शासकीय कार्यालयांत सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवावी.
नियमभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच निलंबनाची कारवाई करावी.
शासनाने केवळ स्वच्छता अभियानाचे फलक न लावता, नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
