पुणे: शहरातील पादचाऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले पदपथ अखेर नेमके नागरिकांसाठी आहेत की बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, असा संतप्त सवाल आता पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेने पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र ‘फूटपाथ क्लिनिंग पथक’ स्थापन केले असताना शहरातील अनेक भागांमध्ये, विशेषतः मॉडेल कॉलनी परिसरात, पदपथांवरच बांधकाम साहित्याचे ढीग टाकून पादचाऱ्यांचा मार्ग अडविल्याचे चित्र दिसत आहे.
रस्त्यावर पहिला हक्क पादचाऱ्यांचा असल्याचे प्रशासनाकडून वारंवार सांगितले जाते. त्यासाठी प्रशस्त पदपथ उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात लोखंडी सळ्या, सिमेंटची पोती, बांधकाम साहित्य आणि तात्पुरत्या संरचनांमुळे अनेक ठिकाणी पदपथ अक्षरशः गायब झाल्याची परिस्थिती आहे. परिणामी नागरिकांना जीव धोक्यात घालून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतेच पदपथावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी वाहन, कॅमेरे आणि सर्वेक्षणाची जबाबदारी असलेले स्वतंत्र ‘फूटपाथ क्लिनिंग पथक’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
तीन दिवसांत अतिक्रमणे हटवून पदपथ मोकळे करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम व्यावसायिकांकडून पदपथांचा सर्रास वापर सुरूच असल्याने या मोहिमेच्या प्रभावीतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
घनकचरा मोकादमांकडून पदपथ भाड्याने दिल्याचा आरोप
दरम्यान, घनकचरा विभागातील काही मोकादमांकडून आर्थिक व्यवहार करून पदपथ ‘भाड्याने’ दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शहरातील पदपथांच्या दुरुस्ती, स्वच्छता आणि अतिक्रमण हटावासाठी महापालिकेने तब्बल ११० कोटी रुपयांची तरतूद केली असली, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिका प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार आणि जबाबदारांवर कोणती कारवाई करणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
