डॉ. दीपक शिकारपूर
उद्योजक, संगणक साक्षरता प्रसारक, पुणे
पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 च्या अंदाजपत्रकात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि तरतुदी केल्या आहेत. डिजिटल क्रांतीला गती देण्यासाठी, भारताला जागतिक ‘टेक हब’ बनविण्यासाठी या बजेटमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे.
आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मुद्दे
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी 5ः-जी आणि 6-जी विस्तार : देशातील दुर्गम भागांत 5-जी नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आणि 6-जी च्या संशोधनासाठी (आर अँड डी) भरीव निधी दिला आहे. यामुळे टेलिकॉम आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील.
सेफ हार्बर नियमातील बदल ः सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी एनेबल्ड सर्व्हिसेस, केपीओ आणि कॉन्ट्रॅक्ट आर अँड डी सेवांना एकाच इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस श्रेणीखाली आणले असून, सर्वांसाठी 15.5 टक्के सेफ हार्बर मार्जिन लागू केले आहे. सेफ हार्बरचा लाभ घेण्यासाठीची मर्यादा 300 कोटी रुपयांवरून दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली असून, अप्रूवल प्रक्रिया आता ऑटोमेटेड आणि नियमाधारित आहे.
डेटा सेंटर्सला प्रोत्साहन:
भारताला ‘ग्लोबल डेटा सेंटर हब’ बनविण्यासाठी डेटा सेंटर्सना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीवर सवलती मिळतील. परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतातील डेटा सेंटर्स वापरून जागतिक ग््रााहकांना सेवा देण्यासाठी 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे जाहीर केले आहे; भारतीय ग््रााहकांसाठी स्थानिक रिसेलरद्वारे सेवा द्यावी लागेल. संबंधित डेटा सेंटर प्रदात्यांसाठी 15 टक्के खर्चावर सेफ हार्बर मार्जिन उपलब्ध आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय ) मिशन:
‘एआय फॉर इंडिया’ या मोहिमेअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनासाठी नवीन केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. याचा फायदा आयटी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना होईल.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आयएसएम 2.0):
सरकारने सेमीकंडक्टर परिसंस्थेसाठी 40 हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी जाहीर केला आहे. उद्देश केवळ चिप तयार करणेच नव्हे, तर सेमीकंडक्टर उपकरणे (कच्चा माल आणि ‘फुल- स्टॅक इंडियन आयपी’) विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. उद्योग- नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केली जातील, ज्यामुळे जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ निर्माण होईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन (ईसीएमएस): वाढीव निधी:
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठीचा निधी वाढवून 40 हजार कोटी करण्यात आला आहे. यामुळे मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांचे सुटे भाग भारतातच तयार होण्यास मोठी चालना मिळेल.
रेअर अर्थ कॉरिडॉर: पाच राज्यांमध्ये विस्तार:
ओडिशा, केरळ, आंध प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिजसमृद्ध राज्यांमध्ये ‘डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ स्थापन केले जातील. यामुळे सेमीकंडक्टरसाठी लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी आपण चीनसारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करू शकू.
ऑरेंज इकॉनॉमी आणि नवीन तंत्रज्ञान:
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. 2030 पर्यंत या क्षेत्रात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज लक्षात घेता 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब्स’ सुरू केल्या जातील.
कौशल्य विकास:
डिजिटल कौशल्य मोहीम : तरुणांना क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी आणि एआय (एआय) मध्ये प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. यामुळे आयटी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्स:
सरकारी सेवांचे डिजिटलीकरण : सरकार आपल्या जास्तीत जास्त सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणत आहे. या सरकारी प्रकल्पांमुळे आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी मिळतील.
सायबर सुरक्षेवर भर:
वाढत्या डिजिटल व्यवहारांमुळे सायबर सुरक्षिततेसाठी विशेष बजेट राखून ठेवण्यात आले आहे.
