पुणे: उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे आणि रोजगारनिर्मिती करणे, हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सात प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मोठ्या सवलती दिल्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. मॅन्युफॅक्चरिंगचे केंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ होईल. मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडोरमुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केली आहे.
डिव्होल्युशन ऑफ टॅक्सेसमधून यावर्षी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडोरसाठी 6,103 कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी 1,702 कोटी, पुणे मेट्रोसाठी 517 कोटी, एमयूटीपी-3 अंतर्गत मुंबईसाठी 462 कोटी, एमएमआर परिसरातील ग््राीन मोबिलिटीसाठी 155 कोटी आणि महामार्गांवरील आयटीएससाठी 680 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूणच, हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा, रोजगार निर्माण करणारा आणि देशाला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने नेणारा आहे, असेही मोहोळ यांनी म्हटले आहे.
पुणे महानगर प्रदेशच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठीच्या ’पुणे ग््राोथ हब’ला पाच वर्षांत पाच हजार कोटींचा निधी मिळणार असून, त्यामुळे या परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. तसेच, पुणे-मुंबई व पुणे-हैदराबाद या ‘हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’मुळे पर्यावरणपूरक, गतिमान प्रवास साध्य होईलच; परंतु या संपूर्ण पट्ट्यातील परिसराचा वेगाने विकास होईल. त्याचा फायदा विविध क्षेत्रांना होईल. अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक ग््राोथ हबला पाच हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पुणे ग््राोथ हबसाठी मिळणाऱ्या निधीचा फायदा पुणे महानगराच्या विकासासाठी होईल.
यात पुणे जिल्हा, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, 3 कॅन्टोन्मेंट, 7 नगरपालिकांसह एमएसआरडीसी, एमआयडीसीसह अन्य समाविष्ट क्षेत्र अशा 6,914.26 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकार, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत पुणे महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत् आराखडा तयार केला जात असून, त्यासाठी आवश्यक त्या तीन समित्यांचीही स्थापना झाली आहे. हा आराखडा 80 हजार कोटींचा असेल. पुणे-मुंबई व पुणे-हैदराबाद या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रवासाच्या वेळेत घट होईल. पर्यटनाला चालना मिळेल. उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, संशोधनालाही गती मिळेल, याकडेही मोहोळ यांनी लक्ष वेधले.
विमान वाहतुकीलाही गती
नागरी तसेच संरक्षण विमान वाहतूक क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या सीमाशुल्क सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे भारतातील एअरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल. नागरी प्रशिक्षण विमाने आणि इतर नागरी विमानांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांवरील सीमाशुल्क माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे भारतात विमाननिर्मितीचा खर्च कमी होऊन स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक लाभ मिळेल.
