पुणे: पुणे महापालिकेत कायमस्वरूपी कर्मचार्यांपेक्षा कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक आहे. महापालिकेचा कारभार या कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातूनच चालवला जात आहे. पुणे महापालिकेत तब्बल 10 हजार कंत्राटी कामगार काम करत आहेत.
मात्र, या कामगारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून डावलले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या कामगारांना दिवाळी बोनस, हक्काच्या रजा, घरभाडे भत्ता तसेच आरोग्य सुविधा यांसारख्या सवलती दिल्या जात नाहीत. कायमस्वरूपी कर्मचार्यांना आठवड्यातील पाच दिवस काम करावे लागते, तर कंत्राटी कामगारांना सहा दिवस काम करूनही त्यांना समान लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. (Latest Pune News)
पुणे महानगर पालिका राज्यातील सर्वात मोठी महानगर पालिका आहे. तब्बल पन्नास लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे महानगरपालिकेचा कारभार ’कंत्राटी पद्धती’वर सुरू आहे. प्रशासनाचा खासगीकरणाकडे कल वाढला असून मंजूर 16,369 पदांपैकी 7,336 पदे रिक्त आहेत.
आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा व सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज हे कंत्राटी कामगारांच्या बळावर केले जात आहे. हे कंत्राटी कामगार महापालिकेच्या यंत्रणेचा कणा असताना देखील त्यांचे शोषण केले जात आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये एकूण 9,898 कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
हे कामगार स्वच्छता, अतिक्रमण निर्मूलन, माहिती तंत्रज्ञान, विद्युत देखभाल, अग्निशमन सेवा, तसेच महापालिकेच्या कार्यालयांची सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदार्या पार पाडतात. मात्र, या सर्व जबाबदार्या पेलूनही त्यांच्या वेतनात तफावत आहे.
कुशल कामगाराला 23,100 रुपये, अर्धकुशल कामगाराला 22,100 रुपये आणि अकुशल कामगाराला केवळ 20,600 रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. या कामगारांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, घरभाडे भत्ता दिला जात नाही आणि दिवाळी बोनस तर दूरच.
अनेकदा कामगारांना आंदोलन केल्याशिवाय सानुग्रह अनुदानदेखील मिळत नाही. हक्काच्या रजाही त्यांना मंजूर होत नाहीत. दुसरीकडे, कायमस्वरूपी कर्मचार्यांना सर्व सुविधा मिळतात, त्यामुळे आमच्यावर हा अन्याय का ? असा सवाल कंत्राटी कामगारांनी उपस्थित केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई महापालिका देतात बोनस आणि घरभाडे भत्तेही
पुणे महापालिकेची ओळख ही श्रीमंत महापालिका म्हणून आहे. सुमारे 12 हजार कोटींचे वार्षिक अंदाजपत्रक असूनही कंत्राटी कामगारांना कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक सुविधा दिली जात नाही. याउलट, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई महापालिकांमध्ये कंत्राटी कामगारांना बोनस व घरभाडे भत्ता नियमितपणे दिला जातो. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पुणे महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना बोनस देता येत नाही. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
- नितीन केंजळे, कामगार कल्याण अधिकारी
