पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुनर्वसनासह प्रकल्पांची इतर माहिती आता एका क्लिकवर मिळणार आहे. अनेकदा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही, त्यांना वेळेत मोबदला मिळत नाही. ही सर्व माहिती एकत्र मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हे पाऊल टाकले आहे.
जिल्ह्यात 13 तालुक्यांत 25 पेक्षा अधिक धरणे, राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग, विद्युत, उद्योग असे अनेक प्रकल्प झाले आहेत. त्यामुळे हजारो नागरिकांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात किती प्रकल्प राबविण्यात आले, या प्रकल्पांसाठी किती जणांच्या जमिनी घेण्यात आल्या, संबंधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन किंवा मोबदला देण्यात आला किंवा कसे, किती प्रकल्पग्रस्तांचे अद्याप पुनर्वसन बाकी आहे, ही सर्व माहिती आता उपलब्ध होणार आहे.
पुनर्वसन करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमधील लाभधारक, निश्चित केलेले लाभार्थी याबाबतची गावनिहाय यादी तहसील पातळीवर पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. प्रकल्प पूर्ण होऊन कित्येक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्प बाधितांना मोबदला किंवा त्यांचे पुनर्वसन केले जात नाही. बराच कालावधी लोटल्यानंतर खर्‍या प्रकल्पग्रस्तांची माहिती, कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा पुनर्वसन विभागाने पुढाकार घेत सर्व प्रकल्पग्रस्तांची माहिती एका क्लिकवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अनेक वेळा आवश्यक माहिती उपलब्ध होत नाही. माहिती, कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देताना अडचण येते. या गोष्टींचा फायदा अन्य व्यक्ती घेण्याची शक्यता असते. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या कामाला सुरवात करण्यात आली आहे.
– विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
https://youtu.be/wimwsVNgHnY
