इंदापूर: इंदापूर तालुक्यातील 34 गावांचा पाणीप्रश्न हा केवळ पिण्याच्या पाण्याचा किंवा सिंचनाचा विषय राहिलेला नाही; तालुक्याचे राजकारण, सहकार चळवळ, साखर कारखानदारी आणि स्थानिक सत्तासमीकरणांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या प्रश्नामध्ये विविध राजकीय पक्ष, प्रभावशाली नेते, सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांचे हितसंबंध गुंतलेले दिसतात. सामाजिक आणि आर्थिक जितका आहे, तितकाच हा विषय राजकीयही आहे.
इंदापूर तालुका हा नीरा आणि उजनी जलप्रणालीच्या प्रभावक्षेत्रात असला, तरी पूर्व भागातील 34 गावांना अपेक्षित पाणी मिळाले नसल्याने ’पाणी कुणाला आणि किती’ हा प्रश्न सतत यावरून सतत राजकीय संघर्ष सुरू आहे. तालुक्यातील साखर कारखान्यांना नियमित ऊसपुरवठा आवश्यक असल्याने सिंचनाचे पाणी प्राधान्याने ऊसपट्ट्याकडे वळवले जाते, अशी टीका 34 गावांतील नागरिकांकडून वारंवार केली जाते.
पिण्याच्या पाण्यापेक्षा आणि दुष्काळी भागातील शेतीपेक्षा ऊसशेतीला अधिक महत्त्व दिले गेले, याचा राग जनतेच्या मनात खदखदत आहे. विशेषतः कालव्यांच्या पाण्याचे वितरण, उपसा सिंचन योजना आणि धरणातील पाण्याचे आरक्षण या मुद्द्यांवरून अनेकदा संघर्ष निर्माण झाले. काही वेळा दुष्काळी गावांतील नागरिकांनी ’कारखान्यांना पाणी, गावांना टँकर’ अशी नाराजी व्यक्त केली आहे.
इंदापूर तालुक्यात अखंड काँग््रेास त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग््रेासचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. राजकारणावर या पक्षाशी संबंधित नेत्यांचे मोठे वर्चस्व राहिले, तरीही हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. 34 गावांच्या प्रश्नावर अनेक वेळा तीव आंदोलने झाली आहेत. काही वेळा पाणीप्रश्नामुळे स्थानिक निवडणुकांमध्येही मोठे राजकीय धुवीकरण झाले. निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांनी या प्रश्नावर आश्वासने दिली; मात्र प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात लक्ष दिले नाही.
एकीकडे दुष्काळी गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करीत असताना दुसरीकडे ऊसशेती आणि साखर उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जात आहे. इंदापूर तालुक्यातील 34 गावांचा पाणीप्रश्न हा केवळ नैसर्गिक दुष्काळाचा परिणाम नाही; तो राजकीय सत्ता, सहकारी साखर कारखाने, सिंचनाचे नियंत्रण आणि ग््राामीण विकासातील असमतोल यांचा गुंतागुंतीचा विषय आहे. या प्रश्नात विविध पक्षांनी राजकीय भूमिका घेतल्या, आंदोलन झाले, आश्वासने दिली गेली; परंतु आजही अनेक गावे पाण्यासाठी संघर्ष करीत आहे.
