शिवाजी शिंदे
पुणे : राज्यात 28 जिल्ह्यांतील भूमिअभिलेख विभागांच्या नकाशांचे डिजिटायजेशनचे काम सुरू आहे. राज्यात भूमिअभिलेख विभागांच्या कार्यालयात असलेले अत्यंत दुर्मीळ तसेच जुन्या नकाशांचे (अभिलेखांचे) डिजिटायजेशन करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील 34 जिल्ह्यांपैकी 6 जिल्ह्यांतील सुमारे 1 कोटी 5 लाख नकाशांचे डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाले आहे.
भूमिअभिलेख या विभागामध्ये राज्यातील जमिनींची मोजणी, फाळणी, फेरफार, सातबारा खाते उतारा, यासह इतर अनेक नकाशे (अभिलेख) आहेत. ब्रिटिशकाळासह त्याच्याही अगोदरचे अनेक नकाशे या विभागाकडे अजूनही अस्तित्वात आहेत. मात्र, काळाच्या ओघात हे नकाशे दुर्मीळ होत चालले आहेत. तसेच, या नकाशांचा कागद अतिशय जीर्णावस्थेत आहे. काही नकाशांचे जतन व्यवस्थित केले न गेल्याने त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, तर काही नकाशांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. असे दुर्मीळ नकाशे योग्य प्रकारे जतन करता यावेत, यासाठी या विभागाने या नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार या विभागातील पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, मुंबई, या विभागांत असलेल्या सहा जिल्ह्यांत दोन वर्षांपूर्वी नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले.
नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सुमारे 158 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आतापर्यंत त्यातील सुमारे 30 कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च झालेला आहे. 28 जिल्ह्यांतील 3 कोटी 60 लाख नकाशांचे डिजिटायझेशनचे काम लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीमार्फत डिजिटायजेशनचे काम करण्यात येणार आहे.
