पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरामध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, पाकीटबंद खाद्यपदार्थ, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या दरात कपात होईल.
किंमत कमी झाल्याने या वस्तूंची मागणी वाढून उद्योगांना चालना मिळेल. दुसरीकडे कुटुंबांच्या खर्चात झालेली बचत अर्थव्यवस्थेत मागणीच्या स्वरूपात येणार असल्याने अर्थगतीला चालना मिळेल, असे मत सीए चंद्रशेखर चितळे यांनी व्यक्त केले. (Latest Pune News)
देशात 2017 पासून जीएसटीचे 5, 12, 18 आणि 28 तसेच लक्झरी व पापवस्तूंवर (सिन गुड्स) सेस आहे. कालांतराने या विविध दरांमुळे वर्गीकरणावरील वाद, पालनातील गुंतागुंत आणि “गुड अँड सिंपल टॅक्स” ही जीएसटीची मूलभूत संकल्पना साध्य झाली नसल्याची धारणा तयार झाली होती.
नव्या कररचनेत 28 टक्के दर जवळजवळ संपुष्टात आणला जाईल. बहुतांश वस्तूंना 18 टक्के दर लावला जाईल. लक्झरी व पापवस्तूंवर (उदा. : तंबाखू, शीतपेय, मद्य, महागडी वाहने) जवळपास 40 टक्के विशेष सेस राहील. तर, 12 टक्के श्रेणीतील कर 5 टक्क्यांवर जातील. काही मध्यम उपभोग व इनपुट वस्तू मात्र महसूल संतुलनासाठी 12 टक्क्यांवर ठेवण्यात येतील. प्रस्तावित करानुसार 5 आणि 18 टक्के आणि तसेच लक्झरी/पापवस्तूंसाठी सेस अशी त्रिस्तरीय कररचना असेल.
ग्राहकांना होणार लाभ
पॅकेज्ड फूड, घरगुती उत्पादने, लहान गाड्या, दैनंदिन वापराच्या टिकाऊ वस्तू यांसारख्या वस्तू 28 वरून 18 आणि 12 वरून 5 टक्के श्रेणीत जातील. ग्राहकांना एकसारख्या दिसणार्या वस्तूंवर वेगवेगळे दर का लागतात, हे समजण्यात अडचण येत असे. कमी दरांच्या रचनेमुळे पारदर्शकता वाढेल.
उद्योगांना होणारे फायदे
कमी दर म्हणजे वर्गीकरणावरील वाद कमी, ईआरपीमधील कमी कोड तसेच बिलिंग, ई-वे बिल आणि रिटर्न्स हाताळणे अधिक सोपे होणार आहे. कमी किमतीमुळे मागणी वाढेल. विशेषतः ऑटोमोबाईल, टिकाऊ वस्तू व फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्राला चालना मिळेल.
...म्हणून वाढेल खप
भारतीय अर्थव्यवस्था ही खपावर आधारित आहे. अप्रत्यक्ष कर कमी झाल्याने कुटुंबांना अधिक खर्च करण्याची प्रेरणा मिळेल. विशेषतः ऑटोमोबाईल व दैनंदिन वापराच्या टिकाऊ वस्तूंवरील खर्च वाढेल.
महसूल तूट भरून निघेल
अल्पकाळासाठी सरकारचा महसूल दीड लाख ते 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. मागणी वाढल्याने मध्यम कालावधीत महसूल तूट कमी होईल.
