[author title="मिलिंद कांबळे" image="http://"][/author]
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : संरक्षण विभागाने घोषित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात म्हणजे रेडझोन परिघात हजारो अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या रेडझोन परिघाचा अचूक नकाशा तयार केला जात आहे. अधिकृत नकाशा तयार झाल्यानंतर रेड झोनमधील सर्व घरे डेंजर झोनमध्ये येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पूर्वानुभवानुसार लक्षात घेता न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
शहरात तळवडे, निगडी, त्रिवेणीनगर, रूपीनगर, यमुनानगर, रावेत, किवळे, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चर्होली, डुडुळगाव, बोपखेल हा परिसर रेड झोनने बाधित आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरी गाव, पिंपळे सौदागर, कासारवाडी, दापोडी, फुगेवाडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत.
देहूरोड ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपोमुळे शहरातील अनेक भागांत रेडझोन निर्माण झाला आहे. त्या हद्दीत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. मालमत्तेस चालू बाजारभावानुसार भाव मिळत नाही. असे असतानाही या भागांत हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. लाखो कुटुंबांना रेड झोनचा फटका बसला आहे.
देहूरोड ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) आणि दिघी मॅगझिन डेपोपासून
1 हजार 145 मीटर परिघात रेड झोनची हद्द आहे. रेडझोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने अनेक वर्षांच्या मागणीनुसार महापालिकेने आता मोजणी सुरू केली आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणी केली जात आहे. त्यानुसार नवा अधिकृत नकाशा महिन्याभरात महापालिकेस प्राप्त होणार आहे.
या नकाशामुळे रेडझोनची अचूकपणे हद्द निश्चित होणार आहे. त्यामुळे रेड झोनमध्ये असलेली सर्व बांधकामे कायद्यानुसार अनधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब होवू शकते. ही बाब न्यायालयापर्यंत गेल्यास त्या बांधकामधारकांवर गंडांतर येऊ शकते. न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा अनुभव लक्षात घेता, रेडझोन नकाशातील सर्व अनधिकृत बांधकामे 'डेंजर झोन'मध्ये येतील. त्यात पै पै जमा करून घर बांधलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांची होरपळ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दापोडी येथील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग (सीएमई) येथील रस्ता नागरिकांना खुला करा, यासाठी बोपखेलच्या रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र संरक्षण विभागाची सुरक्षा महत्वाचे असल्याचे कारण देत न्यायालयाने तो रस्ताच कायमचा बंद केला. तसाच, निकाल पिंपळे निलख येथील औंध मिलिटरी कॅम्पच्या बाजूच्या परिसरातील पिंपळे सौदागर येथील रस्त्याबाबत न्यायालयाने दिला होता. तो रस्ता नागरिकांसाठी कायमचा बंद झाला. शहरात दीड लाख घरे अनधिकृत असल्याचे महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यावर न्यायालयाने ती बांधकामे पाडा म्हणून आदेश दिला होता. त्यांचा फटका हजारो सर्वसामान्य कुटुंबांना सहन करावा लागला.
वर्क ऑफ डिफेन्स अॅक्ट 1903 नुसार 7 सी च्या नोटीफिकेशननुसार रेड झोनची मोजणी झाल्यास केवळ 500 यार्ड परिघात रेड झोनचे क्षेत्र येते. त्याप्रमाणे सन 1992 मध्ये मोजणी करण्यात आली होती; मात्र संरक्षण विभागाने अधिक अंतराची मोजणी केल्याने त्या विरोधात स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या मोजणीस स्थगिती दिली. मात्र, सध्या सुरू असलेली मोजणी ही देहू ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपाच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) नुसार सुरू आहे. तर, दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 1 हजार 145 मीटर परिघात रेडझोनची मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोठे क्षेत्र रेडझोनमध्ये येणार आहे, असे
रेडझोनबाधित रहिवाशांनी सांगितले.
रेडझोन नकाशामुळे उद्भवणार्या परिस्थितीचा दूरगामी फटका बसणार आहे. आगामी विधानसभा आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार आहे. रेड झोनमधील घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. तो प्रश्न न सुटल्यास त्याचा फटका निवडणुकीत अनेकांना बसू शकेल.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोनची हद्द निश्चित व्हावी म्हणून सॅटलाईट इमेजद्वारे मोजणी केली जात आहे. महिन्याभरात महापालिकेस त्याचा अधिकृत नकाशा उपलब्ध होईल. त्यामुळे महापालिकेस विकासकामे करणे सुलभ होणार आहे, असे महापालिकेचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
रेडझोन हद्दीतील जागा संरक्षण विभागाने ताब्यात घेणे अपेक्षित होते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या भागांत मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे लोकवस्ती वाढली आहे. माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून रेड झोनमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतचा विचार केला गेला पाहिजे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकतो, असे मत रेडझोन बाधितांनी व्
यक्त केले.
रेड झोनसंदर्भात संरक्षण विभागाने वर्क ऑफ डिफेन्स अॅक्ट सन 1903 ला तयार केला आहे. त्यानंतर संरक्षण विभागाच्या डेपो परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे. अनेक सामाजिक बदल झाले आहेत. देशात एकूण 39 डेपो आहेत. प्रत्येक ठिकाणी रेडझोनची हद्दीचे अंतर भिन्न आहे. असे असताना त्या जुन्या कायद्यानुसार आता निर्णय घेणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा
