Smart City: अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची डिजिटल नजर; ड्रोन आणि एआयच्या मदतीने पुण्याचा डिजिटल सर्व्हे अंतिम टप्प्यात

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केवळ आपत्ती व्यवस्थापनच नव्हे, तर शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर शक्य होणार आहे.
Drones
Drones Pudhari
Published on
Updated on

पुणे: शहर नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेला एकात्मिक नियंत्रण आणि आदेश केंद्र प्रकल्प (आयसीसीसी) अंतिम टप्प्यात आला असून, सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील चार महिन्यांत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केवळ आपत्ती व्यवस्थापनच नव्हे, तर शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर शक्य होणार आहे.

तसेच, समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा, वृक्षगणना यांसह मिळकत कर वसुलीसाठी देखील ही यंत्रणा फायदेशीर ठरणार आहे. महापालिका व महाप्रीत यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू आयसीसीसी हा प्रकल्प शहरात राबविला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत महापालिकेला या प्रकल्पासाठी निधी मिळाला असून, या निधीतून शहरात इंटीग्रेटेड कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर उभारत आले आहे. या शहरात 500 किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांची खोदाई करून डाटा केबल व आधुनिक कॅमेऱ्यांचे जाळे शहरभर उभारण्यात आले आहे. हा प्रकल्प कसा चालवला जातो, याचे प्रात्यक्षिक गुरुवारी पत्रकारांना दाखविले.

Drones
Nitin Gadkari Pune visit: पालखीमार्गाचे काम 80 टक्के पूर्ण; गडकरी यांनी ताफ्यातील गाड्या कमी करून केली बसमधून पाहणी

या प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या इनोवर सिस्टिम या कंपनीचे प्रमुख अनिकेत जगताप यांनी माहिती देताना सांगितले की, या प्रकल्पांतर्गत शहरातील नाले, अतिक्रमणे, मिसिंग लिंक रस्ते, ट्रॅफिक हॉटस्पॉट्‌‍स, तसेच महापालिकेच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. संपूर्ण शहराचा ड्रोनद्वारे डेटा कॅप्चर करण्यात आला असून, यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि बांधकामातील ‌‘चेंज ऑफ यूज‌’ शोधणे अधिक सोपे झाले आहे.

महापालिकेने यासाठी 60 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षणही सुरू ठेवले आहे. या सर्वेक्षणातून सुमारे 75 कोटी रुपयांची अनधिकृत बांधकामे मिळकत कर विभागासमोर आणण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्त्यांवरील व्यावसायिक बोर्ड ओळखून वापरातील बदल शोधणेही शक्य झाले आहे.

Drones
World Family Day: मोबाईलच्या पडद्यामागे हरवतोय कुटुंबातील संवाद

एनडीए, एअरपोर्ट आणि कॅम्प परिसरातील सुरक्षा कारणांमुळे ड्रोन सर्वेक्षणाला मर्यादा आहेत. मात्र, उर्वरित शहरात वर्षातून पाच वेळा ड्रोन सर्व्हे करता येणार आहे. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठीही हा डेटा उपयुक्त ठरणार आहे.

या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा आपत्ती व्यवस्थापन, मिळकत कर, पथ आणि बांधकाम विभागाला होणार असून, वृक्षगणना, पूरस्थिती विश्लेषण आणि नाल्यांवरील अतिक्रमण शोधण्यासाठीही हा डेटा महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशासनाने डेटा प्रायव्हसी आणि सिक्युरिटीसाठी आवश्यक सर्व निकष पूर्ण केल्याचे अनिकेत जगताप यांनी सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news