पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्पांना चालना दिल्याने देशभरातील साखर उद्योगातून इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस आणि सिरपचा वापर तत्काळ करू नका आणि ऑईल कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन तयार करता येईल, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. त्यामुळे इथेनॉलच्या उत्पादनासच खीळ बसून या प्रकल्पांमधील गुंतवणूकीच्या कर्जांची परतफेड कशी करायची? असा प्रश्न साखर उद्योगातून उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाबाबत अचानक घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी साखर उद्योगातून सुरू झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. देशात चालू वर्षी आणि पुढील वर्षी ऊस उपलब्धता कमी होऊन ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेच्या दरवाढीला सामोरे जायला नको, या दृष्टीने इथेनॉल उत्पादनास ब—ेक लावून साखर उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. त्यावरून गुरुवारी (दि.7) साखर उद्योगातून नाराजीचा सूर उमटला.
साखर उद्योगातून प्राप्त माहितीनुसार देशपातळीवर साखर हंगामाच्या (2023-24) सुरुवातीचा साखर साठा 57 लाख टन आहे. चालू वर्षी 290 लाख टनाइतके साखरेचे नवे उत्पादन हाती येण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉलकडे साखर वळविण्यामुळे देशात यंदाच्या हंगामात सुमारे 40 ते 41 लाख टन उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज होता. आता इथेनॉल उत्पादन रोखल्याने एकूण 30 लाख टन साखरेचे उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे आहे. म्हणजेच चालू वर्षीची साखरेची एकूण उपलब्धता 320 लाख टन होईल. तसेच गतवर्षाची शिल्लक साखर पाहता एकूण उपलब्धता 377 लाख टनाइतकी अपेक्षित आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप 285 लाख पकडला तरीसुद्धा सुमारे 90 लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा राहील, असे सांगण्यात येते.
साखरेच्या दरवाढीची भीती वाटत असल्यास केंद्राने आताच साखर आयातीचा निर्णय घ्यायला हवा, अशीही मागणी होत आहे. कारण केंद्र सरकारचाच ऑईलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वांकाक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठीचे धोरण घोषित केल्यामुळे साखरेऐवजी उद्योग इथेनॉलकडे वळविण्यात आला आहे. शिवाय इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या केंद्राच्याच कार्यक्रमात अडचणी येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात 46 सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये 111.85 कोटी लिटर तर खासगी 50 प्रकल्पांमध्ये 138.27 कोटी लिटरइतक्या इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. दोन्ही मिळून 96 प्रकल्पांमधून 250 कोटी 12 लाख लिटर इतके इथेनॉलचे प्रकल्प असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.
केवळ साखर उत्पादन तयार करून कारखाने तग धरणार नव्हते. केंद्र सरकारनेच इथेनॉल प्रकल्पांसाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखल्याने उद्योगाने त्यात आघाडी घेतली. मात्र, इथेनॉल उत्पादनास खीळ घालण्यापूर्वी साखर उद्योगास विश्वासात घेण्याची अपेक्षा होती. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची 13 डिसेंबरनंतर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाकडून भेट घेण्यात येणार आहे.
– जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, दिल्ली.
हेही वाचा
